सोझै अनुदान दिँदा रकम दुरुपयोग हुने र वास्तविक किसानले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरी कर्णालीका किसानलाई व्यावसायिक बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारले कृषि ऋणमा व्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्न कृषि विकास ब्याङ्कबाट एक करोड रुपैयाँसम्मको ऋण लिँदा लाग्ने ९ प्रतिशत ब्याजमध्ये ७ प्रतिशत प्रदेश सरकारले तिरिदिन्छ भने किसानले २ प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अढाई अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दा ब्याज तिर्न पुग्नेगरी यो वर्ष ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
ऋण लिन ब्याङ्कमा अनिर्वाय रूपमा धितो राख्नुपर्ने भएपछि किसानहरू यसको लाभ आफूहरूले भन्दा पनि धनी र हुनेखाने व्यक्तिले मात्रै लिने बताउँछन्।उनीहरू भन्छन्, "सरकारले ब्याजमा सहुलियत दिए पनि हामी धितो राखेर ऋण लिन सक्दैनौँ। त्यसैले यसबाट ठूला लगानीकर्ताहरूले मात्रै फाइदा लिन्छन्।"
