काठमाडौं । ०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल तनहुँ क्षेत्र २ प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित भए । तत्कालीन सरकारकमा विनाविभागीय मन्त्री रहेकी आशा कोइरालाले ५ मतले चुनाव जितिन् ।
मतगणनामा धाँधली भएकाले पुनः गणनाको माग गर्दै पौडेलले ०७४ असोज ९ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत तनहुँ दमौलीसहितलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । तर, त्यसरी रिट दायर भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।
पौडेल त एक उदाहरण मात्र हुन् । उनले जस्तै ०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका विषयलाई लिएर दर्जन बढी मुद्दा परेका छन् । यसरी मुद्दा हाल्नेमा सबैजसो दलका छन् । वाम गठबन्धनका तर्फबाट उमेदवार रहेकी भगवती चौधरी हुन् वा सुरेश शाह सोनार, मधु शाही ठकुरी, रामबहादुर थापा, प्रेमबहादुर सिंह, तपेश्वरी हरिजन, कुमारी माला देवी पासवान, दुर्गानन्द चौधरी, सुरेश शाह सोनारलगायतले निर्वाचनको परिणममा असन्तुष्टि जनाउँदै र धाँधलीको दाबी गर्दै दायर गरेको रिट सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । ती सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छन् । उनीहरुले जसका विरुद्ध दायर गरेका हुन् उनीहरुको कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नेमा निवेदकहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
“निर्वाचनमा धाँधली भयो,अन्याय भयो भने मुद्दा हालेको हो । यो एकखालको प्रणालीकै विषय हो । यस्तो विषयमा पनि छलफल,बहस नहुने । त्यस्तो मुद्दा केलाउन झन्झट मान्ने । न्याय दिने कुरामा ठुलो हेलचेक्राइँ हो,” कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले भने, “यस्तो सार्वजनिक विषयमा त बेवास्ता गरिन्छ भने अरु सामान्य व्यक्तिगत मुद्दा कति बेवास्ता गरिएका होलान् ? ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हो । अझ यसको त अवधि (५ वर्ष) हुन्छ । अवधि सकिएपछि फैसला गर्नुको के अर्थ ?” ३ वर्षसम्म निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा अल्झनु न्याय सम्पादनको हदैसम्मको हेलचेक्राईं भएको उनको भनाइ छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दा सुनुवाइमा कोरोना महामारीले असर गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए । बताउँछ । कोरोनाका कारण न्याय सम्पादनमा असर परेको र संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या धेरै हुँदा इजलास बस्न समस्या भएको उनले बताए । “कोभिड १९ का कारण इजलास बस्न सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा मुद्दामा सुनुवाइ छिटो नहुनुको मुख्य कारण यही हो,” उनले भने ।
