न्यायको पर्खाइ सायद सबैभन्दा कठिन हुन्छ । नेपालका सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूको भने न्यायको प्रतीक्षा समाप्त हुने संकेत समेत हराउँदै गएको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको एक दशकमा हजारौंको ज्यान गयो । लाखौं विस्थापित भए । हजारौं बेपत्ता पारिए । यीमध्ये केहीमात्र सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही वा राज्यका पक्षबाट प्रत्यक्षरूपमा संलग्न थिए ।
अधिकांश गैरसैनिक नागरिकहरू विनाकारण मारिएका थिए । बेपत्ता पारिएका र उठिवास लागेकाहरूमध्ये पनि अधिकांशको द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन । यसैले सशस्त्र विद्रोहमा भाग लिनैैका लागि हतियार उठाउने र राज्यको सुरक्षा फौजमा जागिर खाएकाहरूबाहेक अरूमाथि भएको ज्यादती मानवताविरुद्धको अपराध हो । त्यसको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।
देशमा शान्ति कायम भएपछि विद्रोहका क्रममा भएको ज्यादती विशेषगरी मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिनुपर्थ्यो । राज्य र विद्रोहीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजतलास गरिने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सेना समायोजनलगायतका अरू कामहरू नियत अवधिमै सम्पन्न भए पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न भने सम्बन्धित पक्षको ध्यान गएन । शान्ति सम्झौतापछिका घटनाक्रमलाई राम्ररी केलाउने हो भने जानजान यसलाई पन्छाउन खोजिएको स्पष्टै देखिन्छ । शान्ति सम्झौता यता माओवादीहरू निरन्तरजस्तो सरकारमा रहेका छन् । अधिकांश सशस्त्र द्वन्द्वपीडित आफ्ना समर्थकहरू नै भए पनि तिनलाई न्याय दिलाउन माओवादी नेताहरूले कहिल्यै इमानदार प्रयत्न गरेनन् । फलस्वरूप, नेपाल दण्डहीनता र मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता देशका रूपमा बदनाम हुनपुग्यो ।
