कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी भन्छन्, ‘सुरुमा पैँचो माग्दा बंगलादेशी सरकार सकारात्मक देखियो, अहिले आएर किनेर लैजानुस् भन्न थाले ।’ धानका लागि सोचेको मल अब गहुँमा काम लाग्ने आशा, खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी ।
......
चार महिनादेखि बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउने भनिरहेको सरकार अहिले आएर मल किन्ने तयारी गर्न थालेको छ । लामो प्रक्रियापछि गत १६ भदौमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच पैँचो लेनदेन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, बंगलादेशले आलटाल गरेपछि सरकारले किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ ।
मल खरिदका लागि कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । ‘सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मल खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेछ,’ कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यले भने । उनका अनुसार पैँचोमा ल्याउने भनिएको ५० हजार टन युरिया अब बंगलादेशबाटै खरिद गरेर ल्याइनेछ ।
धानका लागि भनिएको मल अब किनेर ल्याउँदा गहुँका लागि काम लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । किसानले धान भित्र्याएर गहँु छरिरहेका छन् । गहुँ छर्दा डिएपी मल हाल्ने गरिन्छ, उम्रिएपछि युरिया राखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले खरिद गर्ने निर्णय गरेको एक महिनाभित्रै मल आउन सुरु हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
धानको सिजनमै मलको चरम अभाव भएपछि सरकारले ५० हजार टन युरिया बंगलादेशबाट पैँचो ल्याउने बताएको थियो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गत साउनदेखि नै त्यसको पहल गरेका थिए । उनले बंगलादेशी कृषिमन्त्री मोहम्मद अब्जुर रज्जाकलगायतका अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए । १६ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिनासँग टेलिफोनमा छलफल गरेका थिए । हसिनाले मल पैँचो दिने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
१ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० हजार टन युरिया पैँचोमा ल्याउन स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारी तथा बंगलादेशको कृषि र उद्योग मन्त्रालय र मलको कारोबार गर्ने बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (बिसिआइसी) का पदाधिकारी निरन्तर संवादमा थिए । तर, बंगलादेशी अधिकारीहरूले राखेको सर्तका कारण पैँचोमा भन्दा किनेरै ल्याउँदा सस्तो पर्ने निष्कर्षमा नेपाली अधिकारी पुगेका हुन् । त्यसले चार महिनापछि सरकारले मल किनेर ल्याउने निर्णय गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने प्रस्तावमा पनि युरिया खरिद गरेरै ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाब समेटिएको उपसचिव आचार्यले बताए ।
