सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले निवेदन खारेज गरेको हाे।
तर परमादेशको उल्लंघन गरेकाे भन्दै आइतबार अवहेलनाको निवेदन दिनपनि प्रधानमन्त्री विपक्षी नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियाे।
उनकाे नाम हटाएपछि सर्वोच्चले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अवेहलना मुद्दा दर्ता गरेकाे छ।
योसँगै सरकारलाई कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ।
असोज २७ गते संविधानको धारा ३५ ले नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने ग्यारेन्टि गरेको भन्दै फैसलाको पूर्णपाठमा कोरानाको निशुल्क उपचार गर्नुे दायित्व सरकारको भएको र संविधानमा उल्लेखित विषयलाई दायाँबायाँ गर्ने अधिकार कसैलाइ नहुने सर्वेच्चले भनकाे थियाे।
तर सरकारले त्यसको उल्लंघन गर्दै असोज १९ गतेको क्याबिनेबाट निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेकाे थियाे। उक्त निर्णय कात्तिक २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सार्वजनिक गरेका थिए।
गरिब, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको उपचार मात्र निशुल्क गर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गरे पनि अस्पतालहरुले सबै बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन्।
