लोकेन्द्र भट्ट
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति वर्तमान सरकारको निष्ठा र नियतमाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत र वर्तमानमा गणतन्त्र र सङ्घीयताविरुद्ध शृङ्खलाबद्ध रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले यसबारे प्रश्न उब्जाएको देखिन्छ ।विगतमा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु र नेपालमा गणतन्त्र आउनु उस्तै’ भनेर अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मात्र उनले प्रदेशलाई केन्द्र सरकारको प्रशासनिक युनिटको संज्ञा दिएका थिए । त्यसलाई बल पुग्ने गरी ११ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय भयो । सोही निर्णयअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न मातहत निकायमा परिपत्र जारी गरेपछि फेरि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको हो ।
कानुन मन्त्रालयबाट गत असोज २८ मा जारी परिपत्रअनुसार ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्न भनिएको छ । यस्तै अङ्ग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनईपीएएल’ मात्र लेख्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएको परिपत्रमा उल्लेख छ । साथै ‘विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Federal Democratic Republic of Nepal' लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अङ्ग्रेजीमा 'Nepal' लेख्न निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारले नेपालको नामसहित अन्य केही शब्दमा समेत परिमार्जन गरेको छ । नेपालको संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न १६ वटा शब्दलाई सरकारले सच्याउने निर्णय गरेको छ । जस्तै राज्य (स्टेट) भन्ने शब्द सरकारले खारेज गर्दै प्रदेश (प्रोभिन्स) शब्द प्रयोग हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषामा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ ।
