पर्साको विन्ध्यवासीनी गाउउँपालिकामा नेकपाको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भएको झडपमा मुकेश चौरसियाको मृत्यु भएपछि दलभित्रको गुटबन्दी छर्लङ्ग भएको छ । एक साताको विरोधपश्चात् अन्ततः मुद्दा दर्ता भयो । यसअघि बलात्कार, एसिड प्रहार, हत्या लगायतका थुप्रै घटनाहरु न्याय निरुपणको पर्खाइमा छन् । यसर्थ, केन्द्रीय शासनमा रहेको सत्तारुढ दलसउँग सम्बन्धित यस घटनाको हस्क्षेपरहित छानबीन र कार्यवाही सर्वत्र चासोको विषय हुनु स्वभाविक नै हो ।
दुई फरक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दल अढाई वर्षअघि आपसमा समाहित त भए तर ‘नून–पानीको मिश्रण’ झैं ‘क्षारीय घोल’ को रुपमा रहेको कुरा विभिन्न परिदृश्यले देखाउँछ ।
जाहेरीमा उल्लिखित एक जनाको नामको कारण दलगत विभाजन प्रकट भएको छ । सामान्य कार्यकर्तादेखि शीर्षस्थसम्म दुई कित्तामा उभिएका छन् । व्यक्तिवादी नजदिकीकरणले न्यायिक उत्तरदायित्व कसरी ओझेल पर्छ भन्ने कुरा सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
कुनै पनि देशको संविधान र कानूनको मर्मअनुसार निर्दोषले सजाय पाउनुहुँदैन र दोषी पात्र कुनै पनि हालतमा उम्कनुहुँदैन भन्ने विश्व्यापी कानूनी सिद्धान्त हो । कानूनी प्रक्रिया हस्तक्षेपरहित, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
शासनमा आफ्नो प्रभुत्वको अहंकार पात्रले अन्यलाई प्रभावशाली देख्न/सुन्न रुचाउँदैन । फस्वरुप एक दल र सिद्धान्तमा आवद्ध रहे पनि अन्तर्घातको प्रक्रिया अदृश्य हुन्छ । तर, कसैसँग लुकेको पनि हुँदैन ।
अन्तर्घातको प्रवृत्ति कुनै एक दलभित्र नभई दलैपिच्छे रहेको स्पष्ट छ । ‘दलपति’ हरुले सांगठनिक संरचनालाई बलियो बनाउने नाममा कुशल पात्रभन्दा पनि अकुत आर्थिक सम्पत्ति र सामाजिक बाहुबली प्रकृतिका पात्रहरुको छनौटमा बढी केन्द्रित हुन्छन् ।
फलस्वरुप शासन व्यवस्था र सत्ताशक्तिको चरम दुरुपयोग यहीँबाट विकसित हुन्छ । ‘कोतवाल’ शब्द मुगल शासन व्यवस्थादेखि अस्तित्वमा आएको हो । सन् १९७६ मा प्रकाशित ‘हिन्दी विश्वकोश खण्ड–३’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई ‘कोतवाल’ र प्रहरी कार्यालायलाई ‘कोतवाल’ जनाउँछ ।
मुुगल कालमा प्रहरीको कार्य केवल शान्ति व्यवस्था स्थापनामा मात्र सीमित थिएन । यद्यपि धार्मिक, नैतिक र जनउत्तरदायित्वमा समेत सन्निहीत थियो । यो सबै कत्र्तव्यको पालना गराउनको निमित्त नगर र गाउँदेहात क्षेत्रमा प्रहरीको अधिष्ठाता क्रमशः ‘कोतवाल’ र ‘फौजदार’ हुन्थे ।
मुगलकालीन कोतवाल र आधुनिक प्रहरी प्रशासनमा जनउत्तरदायित्वको सवालमा समानता भए पनि शक्ति र कर्तव्यको प्रकृतिमा ठूलो भिन्नता छ । आधुनिक प्रहरीलाई सार्वजनिक निकाय र नागरिकको नैतिक आचरणको हेरचाह गर्नुको साथै सामान्यतया तबसम्म कुनै कार्यवाही हुँदैन जबसम्म व्यक्तिले आचरणविरुद्ध वा अवैधानिक वा दण्डनीय कार्य गरेको पाइँदैन ।
विगतको शासन व्यवस्था ‘हुकुमत’ मा आधारित थियो । कानूनको परिधिभन्दा पनि ‘हुकुम’ भए बमोजिमको कार्यसम्पादनको सवालमा प्रमुखहरुले नतमस्तक हुनैपथ्र्याे । तर, आजको परिवेशमा पनि सोही मुगलकालीन प्रक्रिया दोहेरिनु गणतन्त्रको उपहास हो ।
मुगलकालमा सत्ता सञ्चालकले कोतवाललाई आफूखुशी चलाउने प्रवृत्ति र कोतवालको पदभारमा रहेको पात्रका आफन्तजनको दम्भपूर्ण कार्यशैलीको कारण ‘सैंया भए कोतवाल, अब डर काहेका’ भन्ने कहावत प्रचलनमा आएदेखि नै निरन्तरता पाएको हो । यसको भावार्थ यसरी बुझ्न सकिन्छ ।
एक महिला– जसका पति थानेदार/कोतवाल हुन् । उनी आफ्ना साथीसँग हेलमेटबिना स्कूटीमा बाहिर गइन् । साथीले भनिन्, ‘ए, तिमीले हेलमेट लगाउनुपर्छ ।’ श्रीमतीले तन्किदै गर्वका साथ भनिन्, ‘तिमी चुपचाप पछाडिको सीटमा बस है, तिमीलाई थाहा छ नि ! मेरो श्रीमान् थानेदार (कोतवाल) हुन् र म साथमा छु भने तिमीलाई केको डर !?’
बाहुबली चरित्र अराजनीतिक गतिविधि हो यद्यपि धेरैजसो घटनामा यस्तो मनोवृत्ति उजागर भइरहन्छ । गैरराजनीतिक प्रवृत्ति कुनै अमूक दल वा पात्रमा मात्र सीमित छैन ।
आफूलाई सामाजको वर्चश्वशाली व्यक्तिको रुपमा हेर्ने पात्रबाहेक कानून उलंघनको घटना सामान्यजनबाट शून्यप्रायः छ भन्ने तीतोसत्य हो । शक्ति र दम्भको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति जनअपेक्षाको घोर मानमर्दन हो ।
राज्यको उत्थान र सामाजको भलोका निम्ति राज्यका विभिन्न तहतप्कामा विराजमान पात्रहरु विगतमा पनि हुन्थे, आज पनि छन् र भविष्यमा पनि रहनेछन् । ‘देश हितायको सवालमा अहोरात्र खटिरहकोे छु’ भन्ने आशयमा आधारित शब्दहरु राज्य सञ्चालकदेखि लिएर सरकारको विभिन्न तह र तप्काबाट बेला–बेलामा प्रष्फूटित भइरहन्छ तर सतही रुपमा कार्यान्यवयन पक्ष जनाकांक्षाविपरीत भएकोले द्दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ । कार्यान्वयन हुने गरी कर्तव्य निर्वाह नभएसम्म भनाइको कुनै अर्थ हुँदैन ।
विगतको शासन व्यवस्थामा जुन असमाजिक व्यवहार राज्यबाट हुन्थ्यो, सोविरुद्धमा राज्यमा पटक–पटक विद्रोह भयो । शासकीयस्वरुप परिवर्तन भए मात्र कानूनीलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया सबल हुन्छ भन्ने मनोकांक्षामा रहेको नागरिकले दलहरुको विभिन्न आन्दोलनमा साथ पनि दिए ।
गणतन्त्र बहाली भयो तर सुशासनको सपना साकार हुने जनआकांक्षा दिवास्वप्नतुल्य अनुभुति भइरहेको छ । कैयन यस्ता पीडित वर्गहरु छन् जसले हृदयमा महसुस हुने सुशासनको प्रतीक्षामा छन् । तर, शासकीय पद्दति परिवर्तन भए पनि पात्रहरुको चरित्रिक परिवर्तन कहालीलाग्दो छ । शासन व्यवस्थाबाट भूइँतहसम्म सुशासन महसुस गराउन नसक्नु नै किंकत्र्तव्यविमूढ सत्ताको आधारशीला अपराधीकरण हो भन्ने आमजनको बुझाइ पुष्टि हुन्छ ।
राज्यबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्दछ ? राज्यको जुनसुकै तहमा रहेको पात्रले पनि सजिलोसँग यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् र दिँदै आएका पनि छन् । उक्त प्रश्नको उत्तर सजिलो छ– नागरिक सुशासन चाहन्छन् । यो हिजोकै तयारी उत्तर हो । आज पनि यही उत्तर दोहोरिँदै छ ।
सत्तासीनहरुले भूइँतहको आवाज सुक्ष्म रुपमा सुन्ने हो भन्ने ‘गणतन्त्रको बहाली होइन, बदहाली भइरहेको छ’ भन्ने क्षोभजनित जनस्वर गुञ्जित भइरहेको छ ।
यसर्थ, जनस्वर अनुभुति गर्नको लागि दम्भरहित वातावरणमा नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्नु बेश हुनेछ । राजनीतिक दलहरु असामाजिक पुष्ठभूमि भएका पात्रहरुको ढालको रुपमा प्रयोग भइरहेसम्म सामाजिक न्याय ‘दुधको दुध र पानीको पानी’ हुन सक्दैन ।
