सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा कृतिम उपभोक्ता समिती खडा गरेर करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। 

सडक निर्माण, सडक मर्मत, जिर्णोद्वार, ढल निर्माण, सडक ग्राभेल, पुल निर्माण, खानेपानी, उर्जा जडान, सरसफाईलगायत विभिन्न कार्य गर्ने भन्दै कृतिम रुपमा खडा गरिएको उपभोक्ता समितीमार्फत पटक–पटक गरि १ लाखदेखि २९ लाख रुपैयाँसम्म निकासा भएको पाइएको हो। 

रकम निकासा गर्न खडा गरिएका कृतिम उपभोक्ता समितीका पदाधिकारी र गाउँ कार्यपालिकाबीच विभिन्न मितिमा भएका २ सय बढी सम्झौतापत्र बिएल नेपाली सेवाले फेला पारेको छ। सम्झौतापत्रमा गाउँ कार्यपालिकाको तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार महतोको हस्ताक्षर छ। कृतिम उपभोक्ता समिती खडा गरि गैरकानुनी रुपमा तयार पारिएको सम्झौतापत्रको आडमा अनियमितता गरेको देखिन्छ।  (प्रमाण नं. १) 

लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने हरिनगर बस्तिको सडक बाटो सुरक्षित राख्न पानीको निकासका लागि भन्दै सम्झौतापत्रमा फुलेश्वर मण्डल अध्यक्ष उल्लेख गरिएको नापी निर्माण आयोजना समितीलाई गाउँपालिकाले ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र उपभोक्ता समितीले जनश्रमदान स्वरुप २ लाख ३५ हजार गरि कूल १४ लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ।

सम्झौतापत्रमा उक्त योजना समितीको उपाध्यक्ष रामादेवी दास र सचिव सरोजकुमार दास उल्लेख त गरिएको छ तर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव कसैको पनि हस्ताक्षर छैन। न त उपभोक्ता समितीको छाप नै छ (हे. तस्विर) 

उक्त उपभोक्ता समिती २०७४ साल ११ महिना ९ गते गठन भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। सम्झौता भएको भोलिपल्टै ०७४।११।१० देखि आयोजना सुरु गर्नुपर्ने मिती पनि उल्लेख छ। योजना समितीका माथि उल्लेखित पदाधिकारी को हुन् स्थानीयले थाहा नभएको बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिएका छन्। 
प्रमाण नं. २ 

गाउँ कार्यपालिका कार्यालयसँग जोडिएको पतारी पोखरीको माटो खन्ने तथा पानी भर्ने योजनाका लागि उपभोक्ता समितीसँग गाउँपालिकाले २३ लाख ७६ हजार ५ सय र जनश्रमदानबाट प्राप्त ६ लाख ९८ हजार २३ रुपैयाँ ६० पैसा गरि कूल २९ लाख ८६ हजार ३ सय २३ रुपैयाँ ६० पैसा भुक्तानी दिने सम्झौता भएको देखिन्छ। तर गाउँपालिकाको सम्झौतापत्रमा उपभोक्ता समितीको अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारीको नाम उल्लेख छैन। (हे. तस्विर)

प्रष्ट नबुझिने छाप भने लगाइएको छ, हस्ताक्षर पनि छ। तर स्थानीयलाई भने पतारी पोखरीमा माटो खनेको र पानी निकालेको थाहा छैन।
 प्रमाण नं. ३

२०७४ साल ११ महिना ३० गते गठन भएको अशोककुमार साह अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितीलाई पनि चार किस्तामा गरि १३ लाख दिने भनेर सम्झौता त गरिएको छ तर के कामको लागि सम्झौता गरिएको हो, सम्झौतापत्रमा केही उल्लेख गरिएको छैन। ( हे. तस्विर) 

सम्झौतापत्रमा उपभोक्ता समिती अध्यक्ष साहको हस्ताक्षर पनि छैन। प्रमाण नं. ४ 

सम्झौतापत्रमा अध्यक्ष विजयकुमार यादव उल्लेख गरिएको उपभोक्ता समितीलाई पनि साविकको महेशपुर पतारी वडा नं. १ देखि ४ सम्म ग्राभेल गर्न ९ लाख ७० हजार निकासा दिने गरि गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको देखिन्छ। तर यो सम्झौतामा पनि उपभोक्ता समितीका कुनै पनि पदाधिकारीको हस्ताक्षर छैन, न त समितीको छाप नै लगाइएको छ (हे. तस्विर)। प्रमाण नं. ५– 

उतिमलाल मण्डल अध्यक्ष उल्लेख गरिएको उपभोक्ता समितीलाई पनि सडकमा माटो तथा ग्राभेल हाल्ने कामका लागि जनश्रमदान सहित ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने सम्झौता गरिएको पाइएको छ भने वर्जी मण्डल अध्यक्ष उल्लेख गरिएको सम्झौतापत्रमा पनि प्रावी हरिनगर भवन अगाडि वराण्डा निर्माण र प्लष्टर गर्नका लागि गाउँपालिकाले ३ लाख भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ। 

तर दुवै सम्झौतापत्रमा उपभोक्ता समितीका पदाधिकारीको हस्ताक्षर छैन। (हे. तस्विरहरु) 

लक्ष्मीपुर पतारी वडा नं. १ मा सम्पन्न गरिएको भनिएको अधिकांश विकाश योजनाका सम्झौतापत्रमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितीका पदाधिकारीको नाम उल्लेख भएपनि हस्ताक्षर छैन, ठेगाना पनि प्रष्ट उल्लेख छैन। यस्तै अधिकांश सम्झौतापत्रमा सम्झौता गरिएको दिनको मिती पनि उल्लेख छैन। 

जस्तो–  लक्ष्मीपुर पतारी वडा नं. १ स्थित झरीलाल साफीको घरदेखि दिवारथान हुँदै महेशपुर सीमासम्म नयाँ कृषि सडक निर्माणका लागि गरिएको सम्झौतामा ३ लाख रुपैयाँ लागत भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर, यो सडक उपभोक्ता समितीको अध्यक्ष कपिलदेव कामैत र सचिव तेजीलाल साफी भनेर नाम उल्लेख गरिएपनि सम्झौतापत्रमा दुबैको हस्ताक्षर छैन। 

यस्तै, कृषि सडक निर्माण प्रारम्भ गर्नुपर्ने मिती २०७५। १ । ५ र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिती २०७५ । २ । १२ उल्लेख छ। यसका लागि उपभोक्ता समिती कहिले गठन गरियो, त्ये नै खुलाइएको छैन। यति मात्र हेइन, स्थानीयलाई सडक बनेको पनि थाहा छैन। गैरकानुनी सम्झौतापत्र बनाएर अनियमितता गर्ने गरेको अर्को प्रमाण यस्तो छ– अध्यक्ष श्रीलालबाबु साह र उपाध्यक्ष राजकुमार साफी उल्लेख गरिएको उपभोक्ता समितीसँग २ लाख रुपैयाँको सम्झौतापत्र त बनाइएको छ, तर कुन कामका लागि सम्झौता गरिएको हो, त्यो खुलाइएको छैन। 

सम्झौतापत्रमा उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हस्ताक्षर त छैन नै, अर्को अचम्म सम्झौतापत्रमा आयोजना सुरु हुने मिती २०७५।१।११ उल्लेख छ भने उपभोक्ता समिती गठन भएको मिती २०७५।१।२५ उल्लेख छ। 

सञ्जयकुमार यादव अध्यक्ष र नरेश कुमार यादव सचिव रहेको उपभोक्ता समितीसँग पनि ६ लाख ४९ हजार ६ सय ८० रुपैयाँको कृतिम सम्झौता बनाएर रकम निकासा गरेको देखिन्छ। उपभोक्ता समितीका कुनैपनि पदाधिकारीले हस्ताक्षर नगरेको यो सम्झौतापत्रमा पनि लक्ष्मीपुर पतारी १ पिप्रामा मन्दिर निर्माण तथा मद्रसा निर्माण गर्न भनेर रकम निकासा गरेके उल्लेख छ। तर मन्दिर र मद्रसा बनेको पाइदैन। 

वडा नं. १ पिप्राकै लागि संजीवकुमार कामैत अध्यक्ष र बद्रिनारायण मण्डल सचिव उल्लेख गरिएको उपभोक्ता समितीसँग लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले ४ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ तर यो रकम के कामका लागि दिने भनिएको हो, सम्झौतापत्रमा उल्लेख छैन। 

त्यस्तै यही वडाको राम चोकदेखि धनगढीमाई नपाको छपराडी सिमानासम्मको बाटोमा माटो र ग्राभेल हाल्नको लागि अध्यक्ष लालबाबु साह र उपाध्यक्ष वैजनाथ साह रहेको समितीसँग ५ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरिएको छ। यो सम्झौतापत्रमा पनि उपभोक्ता समितीका कसैको पनि हस्ताक्षर छैन।

 त्यस्तै प्रमोद ठाकुर अध्यक्ष र रघुवीर शर्मा सचिव रहेको उपभोक्ता समितीसँग पनि ४ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरिएको देखिन्छ भने कपिल देव कामैत अध्यक्ष र तेजीलाल साफी सचिव रहेको उपभोक्ता समितीसँग पनि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको सम्झौता गरिएको देखिन्छ। पिप्राकै विकास निर्माणको लागि भनेर गरिएको यी दुबै सम्झौतापत्रमा पनि उपभोक्ता समितीमा सलंग्न कसैको हस्ताक्षर छैन।

ज्ञानेन्द्र कुमार राय अध्यक्ष र चन्द्रवरण यादव उपाध्यक्ष उल्लेख गरिएको सम्झौतापत्रमा पनि २ लाख २० हजारको योजना उल्लेख गरिएको छ। यसमा पनि पदाधिकारीको हस्ताक्षर देखिदैन। लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले गरेको उपभोक्ता समिती पदाधिकारीको हस्ताक्षर बिनाका धेरै सम्झौतापत्रहरु बिएल नेपाली सेवासँग सुरक्षित छ। कानुनतः स्थानीय तहले जुनै उपभोक्ता समिती गठन गर्नुपूर्व सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आम भेलाको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ। 

आम भेलाले चुनेको व्यक्ति उपभोक्ता समितीको अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी र सदस्य हुन्छन्। कानुनतः उपभोक्ता समिती समावेशी हुनैपर्छ। त्यस्तै कुनै योजनाको सम्झौता गर्नुपर्दा त्यसरी गठन गरिएको उपभोक्ता समितीको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुनैपर्छ। र उसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

त्यस्तै सम्झौतापत्रमा उपभोक्ता समितीको पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षरसँगै उपभोक्ता समितीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने र छाप अनिवार्य लगाउनुपर्ने हुन्छ। 

सम्झौतापत्रमा कामको प्रकृति पनि अनिवार्य रुपमा प्रष्टसँग खुलाउनुपर्ने हुन्छ भने सम्झौता गरेको दिनको मिती, जनश्रमदान बापतको रकम, योजनासम्बद् सामाग्री पनि प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने नियम छ। लाभान्वित घरधुरी र जनसंख्या पनि अनिवार्य सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लक्ष्मिपुर पतारी गाउँ कार्यपालिकाले गरेको सम्झौतापत्रमा सरकारले तोकेको कुनैपनि मापदण्ड पुरा गरेको पाइदैन। 

यसले गैरकानुनी सम्झौतापत्रको आडमा अनियमितता गरेको प्रष्ट हुन्छ। गाउँपालिका प्रमुख रामबल्लभ साहकै एक आफन्तका अनुसार असार मसान्तको पूर्वसन्ध्यामा गाउँपालिका प्रमुख साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको मिलेमतोमा रातारात गैरकानुनी सम्झौतापत्र बनाएर निकासा गरेका थिए। 

तर गाउँपालिका प्रमुख अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता छ भनेर विपक्षको आरोप भएको स्पष्टिकरण दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘वडाध्यक्षहरुले विकास निर्माणको काममा मनोमानी गरेको भने पक्कै हो। वडाध्यक्षहरुलाई सुध्रिन चेतावनी दिइसकेको छु।’

 कानुन विपरित खडा गरिएका तथा उपभोक्ता समितीका पदाधिकारीको हस्ताक्षर विनाका गैरकानुनी सम्झौतापत्र यस्ता छन्।