.jpg)
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्– डा. दीपकप्रकाश भट्ट, ४८ । उनी भारतसँग जोडिएको बहुचर्चित टनकपुर–पञ्चेश्वरसहितको महाकाली परियोजना रहेको कञ्चनपुुरका जनप्रतिनिधि हुन् । उनले भारतको नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
भट्टको विद्यावारिधिको ‘शोधपत्र’ नै नेपाली सेनाको विषयमा थियो– ‘नागरिक–सेना सम्बन्ध’ । माओवादी सेनाका लडाकूको समायोजनका बेला बनेको विशेष समिति मातहतको प्राविधिक समिति सदस्य भएर काम गरेका थिए । ‘अखिल भारत–नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन’ (अभानेस्ववियु) को अध्यक्ष भइसकेका नेता हुन्– भट्ट । नेपाल–भारत सम्बन्धका समेत जानकार हुन् ।
भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुुकुन्द नरवणे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी ग्रहण गर्न बुधबार (आज) काठमाडौं आइपुग्दै छन् । उनी तिनै सेनापति हुन्, जसले नेपालले चीनको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको आरोप लगाएका थिए ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी र भारतीय स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दिने परम्पराअनुरुप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बिहीवार दर्ज्यानी चिन्ह ग्रहण गर्न उनी काठमाडौं आउन लागेका हुन् । तीनदिने भ्रमणको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गर्ने छन् । समकक्षी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग त भेटवार्ता हुने नै भयो ।
गत फागुनमै आउने कार्यक्रम रहे पनि ‘कोरोनाका कारण’ उक्त कार्यक्रमपछि सर्दै आएको थियो । भारत सरकारले एक वर्षअघि नेपालको कालापानी–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रका भूमिसमेत हालेर एक वर्षअघि नक्सामा प्रकाशित गर्यो, जसको नेपालले औपचारिक रुपमै विरोध गरेको थियो । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट लगातार प्रयास गर्दा पनि मिचिएको भूमिबारे वार्ता गर्न भारत सरकार तयार भएको छैन ।
करिब छ महिनापछि नेपाल सरकारले पनि मिचिएको भूमिसहितको ‘चुच्चे नक्सा’ प्रकाशित गर्यो जुन संघीय संसद्ले पनि सर्वसम्मत अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यसपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध झन् चीसो भएको छ ।
भारतीय स्वतन्त्रता दिवश (१५ अगस्त) मा प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई बधाई दिन टेलिफोन गरेपछि दुई प्रधानमन्त्रीबीचको करिब छ महिनालामो संवादहीनता अन्त्य भएको थियो । गत साता भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखले काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । नेकपाभित्र विवाद पनि चुलिएको छ ।
०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी खुलाउन शैन्य–कूटनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास छ । अहिले पनि सम्बन्ध जटिल भएको बेलामा सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ । यसबारे विभिन्न टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध र सैनिक कूटनीतिका जानकार भट्ट भन्छन्, ‘यस्तो भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारको माध्यम बनाउन सकिन्छ । नेपालको नक्साबारे उनले दिएको अभिव्यक्ति गलत थियो भनेर बताउनुपर्छ ।’
भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको भ्रमणको सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धको अभ्यास, देशकाे परराष्ट्र नीति र व्यवहारमा केन्द्रित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा मामिलाका विज्ञ सांसद् डा. दीपकप्रकाश भट्टसँग माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता ।
गत वर्ष भारतले नेपाली भूमिसमेत मिचिने गरी नयाँ नक्सा र त्यसको छ महिनापछि नेपालले आफ्नो मिचिएको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिएको छ । नेपालले विरोध गर्दागर्दै लिपुलेक भएर चीन जोड्ने बाटो बनाएको छ । यो परिवेशमा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुुकुन्द नरवणे तीनदिने नेपाल भ्रमण गर्दैछन् । यो भ्रमणले बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्न कत्तिको योगदान गर्ला ?
पहिलो कुरा, नेपालको परराष्ट्र नीति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका दृष्टिले हेर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धमा विभिन्न बेलामा उतारचढाव आएका छन् । त्यो उतारचढावमा सेना सुरक्षासँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण विषय भएर जहिल्यै रहेको छ ।
सन् १९५० को सन्धिमा पनि सुरक्षाको प्रावधान जुन उल्लेख छ, सुरक्षाकै दृष्टिले नेपाललाई बाँधिएको छ । भूपरिवेष्ठित देश नेपालको हतियार खरीददेखि सुरक्षा सामग्रीसम्म यससँग जोडिएका छन् । त्यो पनि असमान छ भनेर हामीले भनिराखेका थियौँ ।
१९५० को सन्धि सँगसँगै यो सम्बन्ध पनि विकसित भएर आयो– दुवै देशका सेनापतिलाई एकअर्को देशको मानार्थ सेनापतिको पद्वी दिने भनेर । अब समग्रतामा यसको समीक्षा हुनुपर्छ । यसबाट हामीले फाइदा लिन सकिरहेका छौँ भने परराष्ट्र नीतिमा शैन्य (मिलिटरी) वा रक्षा (डिफेन्स) कूटनीति भन्ने ठाउँ दिनुपर्यो ।
फराकिलो सोचबाट हेर्दा हामी संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति प्रक्रियाका लागि काममा हामीले योगदान गरिरहेका छौँ । हामी विभिन्न देशमा ‘पिस किपिङ’, ‘पिस ब्युल्डिङ’ फोर्स पठाउँछौँ । त्यसलाई ‘शान्ति र सुरक्षा’ भनेर विदेश नीतिको यो ‘कम्पोनेन्ट’ कहीँ न कहीँ परिभाषित गर्नुपर्यो ।
पहिला नाकाबन्दीको बेलामा पनि आखिर सेना प्रमुख गएर भेट्दा सहजीकरणमा योगदान भयो भनेर पनि भनिरहेका छौँ । त्यसो हो भने यो ‘कम्पोनेन्ट’ लाई सूत्रबद्ध गरेर परराष्ट्र नीतिमा राख्नुपर्छ ।
नक्सा जारीपछिको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा त नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने गरी वक्तव्य दिने सेनाप्रमुखलाई यो विषयमा आफ्नो भनाइ नसच्याई सरकारले भ्रमणको अनुमति नै दिन हुँदैनथ्यो भन्ने पनि मत आइरहेको छ नि ! यो भ्रमण गराउँदा नेपाल लत्रिएको देखिन्छ ?
अहिलेको कूटनीति भित्रभित्रै मात्र भइरहेको छैन । त्यसको ‘पब्लिक फेस’ (सार्वजनिक स्वरुप) पनि छ । ‘मिडिया फेस’ पनि छ । आम जनताले बोलिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् । ती कुराको ‘फिडब्याक’ उनीहरुलाई पनि पुगिरहेको हुन्छ । हरेक देशको कूटनीतिको पनि लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने एउटा बहस छ ।
हामीले उनलाई भन्न सक्छौँ– तपाईंले जे दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, यो कसैको उक्साहटमा भएको हो भनेर । त्यो धारणा गलत थियो है ! यो भन्दा त हाम्रो कुरा जान्छ ।
मानार्थ सेनापति दिने परम्पार दुई देशको सम्बन्धको विशेष आयाम हो भन्ने बुझेर जाने हो भने आउन दिने हो । आउँदा कुरा राख्ने र त्यो महसुस गराउने हो । कूटनीतिमा आफ्नो कुरा अर्कालाई बुझाउनु र उसले सोचेको वा दिन खोजेको सन्देश गलत रहेछ भनेर बुझाउन सक्नु पनि सफलता हो नि त ! हामी विदेश नीतिमा सबै तत्वहरुको प्रयोग गर्छौँ ।
अमेरिका, चीन, भारतको जस्तो युद्धमा गइहाल्ने नीति त हाम्रो होइन । त्यसो हुँदा हामीले भनेरै मनाउने हो । त्यो विभिन्न माध्यमबाट सन्देश जान्छ र कुराकानी हुन्छ ।
भारतीयको पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य अंग सेना हो । हाम्रो पनि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने नेपाली सेना नै हो । त्यो हिसाबले मिचिएको भूमिबारे यही माध्यमबाट कुरा हुँदा पनि भोलि राजनीतिक तहले गाँठो फुकाउन यो भ्रमणले सहयोग गर्न सक्दैन ?
सहजीकरण गर्न सक्छ । देशको सुरक्षाको मेरुदण्डको रुपमा सेनाले काम गर्छ । सेना सामान्य अवस्थामा त ब्यारेकमा हुन्छ ।
१० दिनअघि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलले काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूत भएर आएको बताएको छ तर पार्टीभित्रैबाट त्यसको विरोध भएको छ । गोयलको भ्रमण पनि यही सिलसिलाको हो भनेर जोडेर हेर्न मिल्छ ?
राज्यको नीतिमा त्यसलाई अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । त्यसलाई सेनापतिको भ्रमणसँग मात्र जोडेरभन्दा पनि समग्र नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको केही न केही परिवर्तनको संकेतका रुपमा लिनुपर्छ ।
जे कुरा सरकारको जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरु बोलिराख्नु भएको छ, त्यो संयमित र सन्तुलित देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि एक जना कूटनीतिज्ञ आउँछ भनेर प्रधानमन्त्री मोदीले भनेकोमा सामन्त पो आएछन् भन्ने ढंगले जे भन्नु भयो नि ! त्यो चाहिँ गैरजिम्मेवारीपन भयो ।
अर्को, पत्राचार भयो, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छ, आदि इत्यादि भनिराख्नुभएको छ । परराष्ट्रको नोट, विदेश नीतिमा ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ राख्ने मानिन्छ नि त ! विशेष दूत हो भन्ने उनीहरुकोमा कहीँ झल्केको छैन । उनीहरुको प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत काठमाडौं जानुभएको थियो भनेर कहीँ पनि उल्लेख भएको देखिँदैन । जसरी आएर कुराकानी भयो भन्ने आएको छ, विदेश नीति ‘कन्डक्ट’ गर्ने कुरामा कमजोरी देखिन्छ ।
सरकारी पक्षको भनाइ छ– प्रधानमन्त्रीको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदा ‘सम्बन्ध सुधार गरौँ, म कुरा गर्न मान्छे पठाउँछु’ भन्नुभो । त्यसो भन्दा मसँग स्ट्याटस नै मिल्ने मान्छे पठाऊ भन्ने कुरा भएन । उहाँले जो पठाउनुभो, उसैसँग कुरा गरेको हो भन्ने व्यावहारिक तर्क छ नि !
कूटनीतिक हिसाबले त कहीँ नभएका कुरा गरे पनि नयाँ आयामहरु थपिँदै जाने हो । तर, यो तर्क फितलो किन भयो भने त्यो रुपमा आएको हो भने त परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवार व्यक्तिलाई त्यहाँ राख्नुपर्ने होइन र ? विदेश नीति ‘कन्डक्ट’ गर्ने मामिलामा त्यो कमजोरी हो । अनि व्यक्ति जो पनि आउनसक्छ भन्ने हामीले मान्ने हो भने पनि खुला, पारदर्शी देखिरहेका छैनौँ ।
लोकतन्त्र भनेपछि त विदेश नीतिको पनि लोकतान्त्रीकरण आयाम होलान् । हिजो अँध्यारो कोठामा निर्दलीय शासन प्रणालीमा त्यस्तो भयो भनेर जुन भनिन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेपछि त्यो संस्कार निर्माण गर्दै जाने होला नि ! फरक परिवेशमा फरक ढंगले विदेश नीति सञ्चालन हुँदैछ भन्ने कुनै झल्को आयो त ? त्यस्तो आएन । त्यो एकदम सतही तर्क भयो ।
नेपाल–भारत कूटनीतिमा अनौपचारिक ढंगले चल्दै आएका धेरै कुरा छन् । अहिले पनि ‘रअ’ का प्रमुखको प्रधानमन्त्रीसँग भेटबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक पुष्टि गर्यो । अरु केही नेताले ‘रअ’ तल्लो तहका अधिकारीसँग भलाकुसारी गरेको पनि बताइँदैछ । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा दुई जना छोरीलाई ‘रअ’ कै मान्छेसँगै भेट्न नयाँ दिल्ली पठाएको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यो किसिमको अदृश्य चलखेल जारी छ । योसँगै नेकपा विवाद फेरि चुलिएको छ । लुकेर मातहतका अधिकारीलाई भेट्नुभन्दा त प्रमुखलाई नै भेटेँ भन्नु ‘फेयर’ भएन र ?
प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभएको कुरा पारदर्शी भएन । छोरीहरु पठाएर भेटेको भन्ने अर्को जुन आएको छ, यस्ता कुरा विगतमा हुन्थे । त्यसलाई ‘ब्रेक’ गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर जनतालाई सम्मान दिलाउने, जनता बलियो बनाउन म कूटनीतिमा लोकतान्त्रीकरणको कुरा गर्दैछु ।
तीन करोड जनताले नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारतले मिचेको छ भने । यो कुरालाई सरकारले ‘रिफ्लेक्ट’ गयो । हामीले शक्तिशाली भएको महसुस गरेका हौँ । त्यो तीन करोडको शक्ति हो ।
यस्तो बेलामा नेताहरुमा दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्छौँ भन्ने भावना हुनुपर्छ । त्यो देखिएन । उही पुराना अँध्यारो कोठाबाट लुकिछिपी गर्ने ‘सम्बन्ध सुधार’ का खेलवाड गर्न थालियो भने नेपाली जनता र सरकारका लागि अस्थिरता आइरहन्छन् । कहीँ न कहीँ यस्ता कुरा संयोग मात्र नभएर हिजोको निरन्तरता हुने छ ।
‘फेयर गेम’ भए देश बलियो हुन्थ्यो । आफूलाई मात्र बलियो बनाउन ‘शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद’ पाउन यस्ता चलखेल हुन थालेका हुन् ?
जब हामी एकढिक्का हुन्छौँ, देशको समग्र शक्ति बलियो अनुभूति हुन्छ । गठबन्धन हुँदा सकारात्मक सन्देश थियो । अब उनै पुराना कुरालाई दोहो¥याउन र अरुलाई खेल्ने ठाउँ दिन नेता उद्दत देखिए । त्यो राष्ट्र बलियो हुने कुरा होइन । राष्ट्रहितका लागि यो राम्रो भएन ।
पछिल्लो समय विदेशी खुफिया संयन्त्रले नेपालभित्र खेल्ने कुराबाट मुक्त हुँदै गएको महसुस गरिएको थियो । राजनीतिक तहमा कुरा हुन थालेको थियो । फेरि पुरानै ‘खुफिया खेल’ तिरै फर्केको हो त राजनीति ?
विगतमा जे गल्ती भयो भनेर स्वीकार गर्यौँ, आफू जिम्मेवारीमा आउँदा त्योभन्दा फरक चल्यो कि चलेन ? वा, आफू जिम्मेवारीमा आउन चालेका काम राम्रा भए कि भएनन् ? यसको समग्र कुराको मूल्याङ्कन जनताले गरेका छन् । पार्टी कार्यकर्ता, मिडिया सबैले गरेका छन् । अरु कुरा पारदर्शी हुँदै गएका छन्, सोच र व्यवहार चाहिँ पारदर्शी लोकतान्त्रिक भएनन् ।
त्यही कुरालाई परराष्ट्रसँग जोड्ने र रक्षा मन्त्रालयसित जोड्ने वा गृहसित जोड्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने काम हुँदैन । त्यस्ता संस्थालाई ‘आइसोलेट’ मा राखिन्छ । सबैतिरबाट आउने सूचनालाई एउटा सिस्टमभित्र ढाल्ने कुरा र त्यसलाई विदेश नीतिसँग जोड्ने कुरा हुनुपर्छ । सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिलाई संस्थागत गरेर संस्था सक्रिय भएर चल्नुपर्थ्यो ।
कूटनीतिक तह मानिने परराष्ट्र सचिव तहको काम हो । पहिले त्यहाँ हुनुपथ्र्यो कुराकानी । नभए सीमाको विषय चाहिँ नापी विभागको महानिर्देशक र उतापट्टि ‘सर्वेयर जनरल’ छ । त्यो तहमा हुनुपर्ने हो । त्यसपछि कूटनीतिक तह अर्को भो । त्यसपछि राजनीतिक स्तरमा परराष्ट्रमन्त्रीको तहको टीम हुन्छ । संसद्मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति छ । कहिलेकाहीँ त्यसले पनि यो खालको भूमिका निभाइरहेको हुन्छ– प्रतिनिधि मण्डल आदानप्रदान गरेर ।
अर्को, प्रधानमन्त्री वा उहाँको सल्लाहकार वा विशेष दूत भन्ने जे प्रणाली छ । त्यो हिसाबले पनि चरणबद्ध रुपमा माथि जान्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको तहमा कुराकानी गर्नु र समस्याको समाधान गर्नु सही दिशा हुन्थ्यो । त्यो नभएर जे हतार–हतारमा निर्णय गरिन्छ, त्यसले समग्रमा राम्रो सन्देश दिँदैन ।
निष्कर्षमा, भारतीय थल सेनाप्रमुख नरवानेको भ्रमणलाई सदुपयोग गर्न सक्दा दुई देशबीचको सीमाविवाद र त्यसपछि विकसित भएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्न मद्दत पुग्छ, होइन त ?
निश्चय नै सहजीकरण गर्न सक्छ– सम्बन्ध सुधारलाई । उनले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे एउटा ‘स्टेटमेन्ट’ दिए । हामीले जवाफ दिएका थियौँ– यो बोल्ने तपाईंलाई अधिकार छैन, तपाईं गलत बोलिरहनुभएको छ भनेर । त्यस्तै अरु कुरा पनि होलान् ।
अहिले.विश्वव्यापी रुपमा र क्षेत्रीय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने फेरि दुई ध्रुवमा बाँडिन गइरहेको छ । नयाँ खालको शीतयुद्धको परिस्थिति बनिरहेको छ– अमेरिका भर्सेस चीन । अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भारतलाई अग्र–भूमिकामा ल्याइरहेको छ । हालसालै ‘टु प्लस टु’ को जुन बैठक भयो, त्यहाँ ‘बेका’ सम्झौतादेखि अरु सम्झौता भएका छन् ।
चीनसित भारत एक किसिमको टकरावमा जाने गरी हो कि वा अमेरिकी चुनावसम्म मात्र नभई लामो समय साझेदार वा उसको ‘जुनियर पार्टनर’ बनेर दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियाको विदेश नीति, छिमेकीहरुसितको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोजिरहेको पनि एउटा सन्देश छ ।
सीमा विवाद हाम्रो आफ्नो विषय हो । त्यो सल्टाउनका लागि ‘बोल्ड’ भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । भू–राजनीतिक हिसाबले हामी रणनीतिक ठाउँमा छौँ । एउटा, फरक शासन प्रणाली भएको छिमेकी छ । अर्को, फरक शासन प्रणाली र सभ्यता भएको छ । दुवै फरक–फरक खालका देश छन् । हामी दुवैको मिश्रित खालको समाज छ । यो समस्त कुरालाई महसुस गरी दुवै छिमेकीसित फरक सम्बन्ध राख्नुपर्छ । त्योभन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धलाई व्यवहारमै नयाँ ढंगले देखिने गरी जनतालाई विश्वस्त गरेर जानुपर्छ ।
अहिलेयो भ्रमणलाई सदुपयोग गर्ने भनेको तपाईंले यो गलत बोल्नुभएको थियो भनेर गलत भनेको कुरालाई ‘प्वाइन्ट’ गर्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नो सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छन्, अरुसितको सम्बन्धको मूल्यमा हामीले कसैसँग सम्बन्ध बनाएका छैनौँ भनेर सहजीकरण गर्ने सकारात्मक कोणबाट पनि सोच्नुपर्छ ।
