अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले श्रीलंकाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहयोग अस्वीकार गर्न सक्ने बताएका छन्।
उनले एउटा परियोजना अस्वीकृतिले दुईपक्षीय सम्वन्धमा कुनै असर नगर्ने पनि बताए।
श्रीलंकाले एमसीसीका लागि दुई पटक म्याद गुजारिहेको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘यदि श्रीलंकाको लागि यो उपयोगी छैन भने यसलाई नलिने निर्णय गर्न सक्छ। हाम्रो दुईपक्षीय सम्बन्धको गहिराइ कुनै एउटा कारोबार र अवसरभन्दा निकै माथि छ।’
सन् २००४ मा एमसीसीसँग सम्झौता गरेकाे मयाडगास्करको सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन तल्लीन थियो।
भूमि बजार तथा व्यापारिक कृषिको विस्तारका लागि ११० मिलियन डलर सम्झौता गरेको थियो तर भूमिसुधारसँगै मयाडगास्कर सरकारले देशको आधा कृषियोग्य सरकारी जमिन एउटा दक्षिण कोरियाली कम्पनीलाई निःशुल्क ९९ वर्षका निम्तिमा दिएको थियाेर
त्यसपछि त्यहाँ ठूलो राजनीतिक संकट उत्पन्न भएकाे थियाे।
नेपालमा सत्ताधारी नेकपाभित्रकोे पूर्वएमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत प्रायः सबैजसो लोकतान्त्रिक दलहरू एमसीसीको पक्षमा देखिन्छन्।
पूर्वनेकपा माओवादी र केही साना वाम दलहरू स्वभावतः यसको विरोधमा उभिएका छन्।
