कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले विकराल रुप लिँदै गएपछि इंग्ल्याण्डमा पुन: लकडाउन घाेषणा गरिएकाे छ ।
स्वास्थ्य सेवाको रक्षा तथा एनएचएसमा नैतिक विपत्तिको अवस्था आउन नदिनका लागि पुनः लकडाउन घोषणा गर्नु परेको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले जानकारी दिए।
याे दोस्रोपटक देशव्यापी लकडाउन हाे। पब, रेस्टुरेन्ट, जिम तथा अरु अत्यावश्यक बाहेकका पसलहरु आउँदो बिहीबारदेखि चार हप्ताका लागि बन्द हुने प्रधानमन्त्री जोन्सनले बताएका छन्।
महामारीको पहिलो लहरका बेला लागु भएको लकडाउनमा शैक्षिक संस्था पनि बन्द भएका थिए। तर यो पटकको लकडाउनमा विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरु भने खुला हुने छन्।
विशेष काम नभइ घर बाहिर ननिस्कन भनिएको छ। तर अत्यावश्यक सामग्री किन्न, स्वास्थ्य सेवा तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको सेवाका लागि भने मानिसहरु जान पाउने छन्। घर भित्रै वा निजी बगैँचामा हुने भेलाहरु पनि प्रतिबन्ध लगाइएकाे छ।
डिसेम्बर २ पछि प्रतिबन्धहरु फुकुवा हुने प्रधानमन्त्री जोन्सनले आश्वासन दिएका छन्।
कति छन् काेराेना संक्रमित?
बेलायतमा काेराेना संक्रमितको संख्या १० लाख भन्दा नाघेकाे छ। बेलायतमा संक्रमितको कुल संख्या १० लाख १४ हजार ७ सय भन्दा बढी छ। अहिलेसम्म ४६ हजार ६४५ जनाको ज्यान गएको छ।
शनिबार २१ हजार ९१५ जना संक्रमित थपिए भने ३२६ जनाको ज्यान गएकाे थियाे।
गएको अप्रिलमा भन्दा अब कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अधिक हुने प्रधानमन्त्री जाेन्सनकाे आँकलन छ।
संक्रमणदर अति कम रहेको दक्षिण पश्चिम लण्डनका अस्पताल समेत भरिभराउ भएको उनले जानकारी दिए। यसरी नै काेराेना संक्रमित बढ्दै गए स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्ननसक्ने उनकाे भनाइ छ।
‘को जीवित रहने र कसलाई मर्न दिने भन्ने नैतिकतामाथिको गम्भीर विपद्को अवस्था स्वास्थ्यकर्मीहरुमा आएको छ। कसलाई अक्सिजन दिने र कसलाई नदिने भन्ने स्वयमले गर्नुपर्ने अवस्था छ,’उनले भने।
क्रसिमस फरक हुनेछः प्रधानमन्त्री जोन्सन
प्रधानमन्त्री जोन्सनले यो वर्षको क्रिसमस कोरोना महामारी अझै फैलिने सम्भावना रहेको कारण अहिलेदेखि नै यसलाई रोक्ने प्रयास स्पवरुप लकडाउन घोषणा गरिएको जानकारी दिए।
‘संक्रमण फेलिने खतरा उच्च छ। अहिले नै कडा कदम चालेर क्रिसमसलाई सकेसम्म भरिपूर्ण बनाउने प्रयास गरिएको हो। यो वर्षको पर्व विगतको भन्दा निकै फरक हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने।
लकडाउनका कारण व्यवसायमा पर्ने असरप्रति उनले माफी माग्दै जीवन रक्षाका लागि बाध्य भएर निर्णय लिनु परेको नकाे भनाइ छ। ८० प्रतिशत कामदारको पारिश्रमिक सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा नोभेम्बरसम्मै जारी रहने उनले घाेषणा गरेका छन्।
