बेलायती सेनामा गोर्खालीले सेवा गरेको २०४ वर्ष भएको छ। दुवै विश्व युद्धमा बेलायतले गोर्खालीको प्रयोग गर्यो। बेलायतले लडेका सबै युद्धमा गोर्खालीले अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो रगत पसिना बगाएका छन्। बेलायती उपनिवेश टिकाउनदेखि सिमानाको रक्षा गर्नमा गोर्खालीले ज्यानको बाजी लगाएका छन्। युद्ध मोर्चामा अग्रपंक्तिमा लडे पनि सेवा सुविधामा विभेद भएका कारण बेलायती सरकारविरुद्ध गोर्खालीले सन् १९९० देखि वैधानिक रूपमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। शुरूदेखि हालसम्म विभेदको आवाज उठाउने एक अभियन्ता हुन्, ज्ञानराज राई। ‘गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति’मा आवद्ध नेता राई समितिको पदमा छैनन्, तर समितिमा उनको भूमिमा महत्वपूर्ण छ। राईसँग खेमराज रानाभाटले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंहरुको आन्दोलन बेलायतमा गोर्खाहरुको बसोवासका लागि हो कि पेन्सन वृद्धिका लागि?
बेलायत, भारत र नेपालबीच ७ मे १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धीको मर्म र भावना विपरीत गोर्खालीलाई विभेद गरियो। केही भूपू गोर्खाहरुले त्यो त्रिपक्षीय सन्धी नै गोर्खाहरुलाई असमान व्यवहार र विभेद गर्ने एउटा दस्तावेज भएको मान्छन्। त्यसका लागि हामीले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छौं। पेन्सन, क्षतिपूर्ति लगायत अन्य धेरै विभेदले गर्दा नेपाल र गोर्खाली दुवैलाई धेरै पहिलेदेखि आर्थिक घाटा भएको छ। गोर्खाका थुप्रै संगठन छन्। गेसो (दि गोर्खा आर्मा एक्स सर्भिसम्यान्स अर्गनाइजेसन) जस्ता संगठनले बसोबासको कुरा उठाएको छ भने अरुले पेन्सन वृद्धि। हामीले चाहिँ दुवै हुनुपर्छ भनेका छौँ।
कसरी शुरूआत गर्नु भयो ?
म पहिले गेसोमा आवद्ध थिएँ। पछि यो नेपालको राजनीतिक पार्टीको भातृ संगठन जस्तो भयो। अब यसमा लागेर हुँदैन भनेपछि अलग भएँ। मैले सन् १९९९ सालमा विभेदको विषयलाई लिएर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेँ। यसमा नेपालका ११ जना प्राध्यापकहरुको पनि सहयोग छ। हामीले ‘ब्रिटिश गोर्खा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्यौं। सन् २००४ मा ‘संयुक्त ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिक संघ’ बनायौँ। त्यसपछि बेलायतमा ६५९ माननीय सांसदलाई बेलायत सरकारले भूपू गोर्खा सैनिकलाई भेदभाव गरेको प्रतिवेदन बुझायौं। उनीहरुले बेलायतमै आएर आन्दोलन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए। त्यसपछि सन् २००५ मा बेलायत आएँ।
