नेपालमा पनि ग्रेगरियन पात्रो पल्टियो । सन् २०२४ विदा भएर सन् २०२५ आयो । जनवरी १ लाई नयाँ वर्षको पहिलो दिनका रूपमा धुमधामसँग स्वागत गरियो । सरकारले यसलाई औपचारिकता नदिए पनि जनस्तरमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

यसको पछाडि भूमण्डलीकरणको प्रभाव त छँदै छ, देशमा बढ्दो क्रिस्तानिकरणको टिकल डाउन प्रभाव पनि मिसिएको छ । नयाँ पुस्ताका लागि क्रिशमश र लगत्तै आउने ग्रेगरियन नयाँ वर्षले टिकटक, रिल र इन्स्टाग्रामका लागि फोटो÷भिडियो–अपको ब्याक ड्रप दिन्छ । यसले पनि वैशाख १ माथि जनवरी १ को संस्कृति भारी हुँदै आएको हो ।

सन् २०२५ ले खाता खोलिसकेको यतिबेला पनि केपी शर्मा ओली नै नेपाली मिडिया कन्टेन्ट उत्पादनको अग्रपङ्क्तिमा छन् । ओलीले एमालेमा मच्चाएको कोतपर्व र त्यसले सिर्जना गरेको क्रिया–प्रतिक्रियाका कारण चर्चामा छन् । उनको ‘कंगारू कोर्ट’ले कारबाही गरेका भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषा तिम्सेना पनि मिडिया कन्टेन्टका सह–उत्पादक बनेका छन् । यसैबीच, उनीहरूमाथि एमाले स्थायी समितिले गरेको कारबाही केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छ ।

ओलीको यो कारबाहीलाई लिएर एमालेको सिंगो पार्टी पङ्क्ति नै तरङ्गित भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमै पनि विरोधको झिनो स्वर सुनिएको छ । पार्टीका तल्ला कमिटी र पार्टी पङ्क्तिबाट पनि यसरी एमाले बलियो नहुने भनाइहरू बाहिरिएका छन् ।

खासगरी पार्टीबाट निष्कासित एमाले नेता भीम रावलको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिममा विरोधका अलि बाक्लै स्वरूहरू सुनिए । यसबाट एमाले पार्टीभित्र चिन्ता गर्ने र बाहिर विरोधीहरूलाई कुरा गर्ने विषय ‘टकिङ पोइन्ट’ मिलेको छ ।

कारबाहीपछि ओलीको आफ्नै पनि बैचैनी बढेको जस्तो देखिन्छ । त्यसको बलियो प्रमाण हो, विद्यादेवी भण्डारीसँगको लामो एकान्त बैठक । पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर एमालेमा फर्केकी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी ओलीको पछिल्लो रवैयाप्रति असन्तुष्ट भएको बताइन्छ । रावल–पाण्डे–तिम्सेना कारबाहीले त्यो असन्तुष्टि अरू चुलिएको छ । त्यही असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न ओली भण्डारीकोमा गएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यद्यपि, उनीहरूबिच भएको कुराकानीको खास विवरण बाहिर आएको छैन ।

पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन नै नपढी बालुवाटार जान भनेर हिँडेका ओली सिधै भण्डारी निवास चण्डोल पुगेका थिए । पहिलो ढाँटेर गए, दोस्रो दुई घण्टाभन्दा बढी बिताए– यसले पनि मामला अलि गम्भीर नै रहेको संकेत गर्छ ।

यसै पनि, आगामी महाधिवेशनमा विद्यादेवी एमाले अध्यक्ष हुन चाहिरहेको एमालेभित्रकै बजार चर्चाले ओलीको कन्सिरी तताएकै छ । कम्तीमा अरू २० वर्ष पार्टी अध्यक्ष रहने घोषणा गरिसकेका ओलीलाई पनि राम्ररी थाहा छ कि, विद्यादेवी सजिलै पार लगाउन सकिने ‘खड्को’ हैनन् ।

बाहिरबाट हेर्दा आफैँले पार्टी उपाध्यक्ष र राष्ट्रपति बनाएकी विद्यादेवीको खड्कोसँग डराउनुपर्ने स्थितिमा ओली छैनन् । एमालेको तल्लो नभए पनि माथिल्लो नेतृत्वको लगभग ओमालेकरण भइसक्यो । पार्टीमा जो कोहीलाई पनि उठबस गराउने स्थिति छ ।

काँग्रेससँगको सात बुँदे वैतरणी तरेर लगभग दुई तिहाइको सरकार प्रमुख भएका छन् । सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगभग सबैतिर उनका जोजोम्यानहरू भर्ती छन् । सारा बिचौलियाहरू आफ्नो पछाडि फालिम लागिसके । पैसाको कुनै कमी छैन । जनतालाई सजिलै घाँस हाल्न सक्ने वाकपटुता पनि छ ।

तर, यी सबै भएर पनि ओली यति धेरै तन्नम, कमजोर र असुरक्षित यसअघि कहिल्यै भएका थिएनन् । यतिबेला उनी सर्वसाधारण जनताको आँखामा पूरै गिरेका छन् । विश्वसनीयताको पारो सबैभन्दा तल छ । यसबीचमा उनको छवि एक गफाडी जोकरको रूपमा बनेको छ ।

उनका कुरा कोही पनि पत्याउन तयार छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी गाली खाले र ट्रोल हुने उनै हुन् । गणतन्त्र आइसकेपछि चारपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका ओलीले गणतन्त्र नै गन्हाउने बनाइसके ।

देशभित्रका कुनै पनि राजनीतिक दल उनलाई विश्वास गर्ने स्थितिमा छैनन् । हरेक दिन कसैलाई न कसैलाई तथानाम भनिरहेकै हुन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक दल धोका खान बाँकी छैनन् । हरेक दिन उच्चपदस्थ कर्मचारी भेला पारेर निर्देशन दिए पनि कोही पालना गर्न तयार छैन ।

देशभित्र मात्र हैन, देशबाहिर पनि उनले विश्वसनीयता गुमाइसके । उनी सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा छिमेकी देशहरू मुन्टो बटार्न थालेका छन् । टाढाका देशहरूलाई पनि उनको अनुहारले आकर्षण गर्न छोडिसक्यो । टाढै जानै पर्दैन, उनको कारण भारतसँगको सम्बन्ध अरू चिसिएको छ । मरिहत्ते गर्दा पनि न मोदीले उनलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिए, न त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई तीनपल्ट निम्तो दिँदा पनि आउने कार्यक्रम नै तय गरे ।

भारतलाई देखाउन निम्तो मागेरै चीन गएका उनको उत्तरतिरको भ्रमण पनि विगतका तुलनामा फिक्का रह्यो । अमेरिकामा मानव तस्करीका गर्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सुरु गरेका ओलीले त्यसलाई निस्तेज पार्न सरकार बनाएको ठान्ने अमेरिकाका लागि ओली सफा अनुहार हैनन् । युरोपेली देशहरूका लागि त ओली समावेशी लोकतन्त्रप्रति नै विश्वास नभएका खलपात्र हुन् ।

ओली आफैँ पनि पछिल्लोसमय एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको बताइरहेका छन् । तर, यो किन र कसरी भयो ?, भनेर चाहिँ साँचो कुरा बताइरहेका छैनन् । साँचो कुरा के हो भने एमाले घेराबन्दीमा परेकै हो ।

यसपटक मात्र हैन, यसअघि संसद् विघटन गर्दा पनि घेराबन्दीमा परेकै हो । तर, यो सबै ओलीको धोकाधडी, एकलकाटेपन र उदण्ड स्वभावका कारण भएको हो । उनको यही पात्र र प्रवृत्ति रहने हो भने ओली त सकिन्छन् नै, उनीसँगै एमाले पनि सती जान्छ । आखिर कुनै न कुनै विन्दुमा त यो ओली अत्याचारविरुद्ध एमालेजनको पनि विवेकको बिर्को खोलिन्छ । त्यो दिन ओली इतिहासमा एक अभिसप्त पात्रको रूपमा दर्ज हुनेछन् ।

ओली ठाउँ नपाउँदा त कसैलाई छोड्दैनन्, ठाउँ पाउँदा त छोड्ने कुरै भएन । पछिल्लो समय ओलीको निशानामा रवि लामिछाने परे । केहीलाई रविलाई ओलीले अलि बढी नै गरेको जस्तो लागेको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो लागेको रविको निर्दोषताको कारणले हैन, केही कारण हुनसक्छ भने त्यो ओलीको अतिवादी प्रवृत्ति नै हो ।

त्यसो त, एक अमेरिकी नागरिककै रूपमा भिसा लिएर नेपाल गएका बेला नै नेपाल टेलिभिजनमा जागिर दिने ओलीले रविलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउनसम्म ठूलै गुन लगाए । उनैको जोडबलमा रविले दोहोरो राहदानीको मुद्दाबाट उन्मुक्ति पनि पाए ।

यो पृष्ठभूमि हेर्दा ओली रविको लागि देब्रे थिए र भरसके भन्न सकिन्न । तर, ओलीको अतिवादी प्रवृत्तिका कारण केहीलाई ओली पूर्वाग्रही भएकै कारण रविमाथि कारबाही भएको लाग्न सक्छ । तर, स्थिति त्यस्तो हैन । रवि यो स्थितिमा पुग्न उनी स्वयं जिम्मेवार छन् । एक सामान्य नागरिक भएका भए रविले यतिबेलासम्म केही महिना हैन, केही वर्ष नै जेलमा कटाइसकेका हुन्थे ।

अन्तत: ओलीले भने, 'संविधान संशोधन २०८३ मा हैन, २०८७ मा हुन्छ।'  एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा ओलीले यो सत्य ओकल्दा एमाले-कांग्रेस सत्ता गठबन्धनले ६ महिना पार गरिसकेको  थियो। हुन पनि यो गठबन्धन संविधान संशोनका लागि नभएर ओली-आरजु जोगाउनकै लागि बनेको थियो। ओलीले त्यसैको पटाक्षेप मात्र गरेका हुन्।

एमाले- कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको लागि सातबुँदे सहमति बनाइएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय सरकार गठन र दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन थियो । ओलीले पहिलो बुँदा त सरकार गठनकै दिन धोती लगाइदिएका थिए, दोस्रो बुँदा पनि एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकको क्रममा धोती लगाइदिए । उनले अहिले संविधान संशोधन नहुने मात्र भनेनन्, २०८७ मा मात्र संविधान संशोधन हुने भनेर दोहोर्याइकन भने । 

ओलीलाई यो सत्य ओकल्न सरकारमा पुगेपछि पनि  ६ महिना लाग्यो । यद्यपि, सत्य के थियो भने कांग्रेस-एमाले गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि बनेकै थिएन । यो बन्नुको मूलकारण ओलीलाई गिरीबन्धु टीस्टेट जग्गा प्रकरण र आरजुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट जोगाउनु थियो । सातबुँदे त सत्ताको बैतरणी तार्ने एउटा बहाना मात्र थियो । ओलीले टालाटुली बटुली गरेर सरकारको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत जुटाए पनि त्यो संविधान संशोधनका लागि थिएन । साना दलहरू सम्भावित अर्को गठबन्धननमा नजाउन्जेल भनेर लगाइएको तगारो मात्र थियो । 

अहिलेको संविधानका प्रावधान चलाउन थाल्ने बित्तिकै राजनीतिक समीकरण नै भताभुङ्ग सुरु हुन्छ । त्यसको सुरूवात सत्ता गठबन्धनबाटै हुन्छ । एमाले र काँग्रेसको संस्थापन पक्ष अहिले संविधान व्यवस्था भएको शासकीय स्वरूप, समावेशी चरित्र र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिरहेको छ । आफैँमा पेचिला यी विषयमा ती पार्टीहरूमा समेत एक मत छैन । अझ, विपक्षमा रहेका पार्टीहरू त सहमतिका लागि लगभग भेटै नहुने समानान्तर स्थितिमा छन् ।

अझ धेरै मानिसहरू त अहिलेको समस्या संविधान नभएर दलहरूको शीर्ष नेतृत्व हो भनिरहेका छन् । उनीहरूले तोकेरै तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको तिनचुले सत्ता सिन्डिकेटकै कारण संविधानका सारा प्रावधानहरू कुँजे भएको आरोप लगाइरहेका छन् । संविधान अनुसार कानून निर्माण नै भएका छैनन्, अनि कसरी लागू हुन्छ संविधान ?, भनेर प्रश्न उठाउनेहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । यो त जनतालाई उल्लु बनाउने कुरामात्र हो ।

संविधानविद्हरू भन्छन्, संविधान भनेको तत्कालीन समयमा विद्यमान राज्यका शक्तिहरूको मोलतोलको दस्ताबेज हो । यसरी हेर्दा २०७२ सालमा जे जस्ता शक्तिहरू नेपालमा थिए र ऊनीहरूबिचको सन्तुलन थियो, अहिलेसम्म पनि त्यसमा खासै फरक आइसकेकै छैन ।

उनीहरूका दृष्टिकोण र अडानमा फरक आइसकेको छैन । धेरै कुरा गर्नै पर्दैन, कांग्रेस अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छैन, माओवादी अहिले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा छ । पहिले जस्तै अहिले पनि एमालेको कुनै पक्ष नै छैन, अन्तमा ऊ काँग्रेसकै कित्तामा जाने हो । यिनै अडानका बीच त्यतिबेला सौदाबाजी गरेर संविधान बनेको थियो ।

संविधान आफैँमा साध्य हैन, साधन मात्र हो । यसलाई चलायमान बनाउने राज्यका सबै शक्ति र अङ्गहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह नगरेपछि संविधानले काम गर्दैन, यो एक कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ । अहिले नेपालमा भएको त्यही हो ।

खासगरी तीन ठूला दलका सुप्रिमोहरूले नेपालको संविधानलाई थाङ्नाको पुतली जस्तो बनाएका छन् । उनीहरू आफूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कामकाजी संविधान बनाउनै चाहँदैनन् । अहिले उनीहरूले गरेको संशोधनको कुरा पनि सत्ता परिवर्तनको बहानाबाजी मात्र थियो । यो सरकार संविधान संशोधनका लागि बनेकै हैन, ओली–आरजुलाई गिरीबन्धु–नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल जानबाट जोगाउन बनेको हो ।

यद्यपि, संविधान संशोधनका नाममा ओलीले गफ दिइरहेकै छन्, देउवा प्रधानमन्त्री हुने उधारो आशामा मौन सहमति जनाइरहन्छन् । एमाले र काँग्रेसलाई विषयान्तर गरेर जनता अल्मल्याउने बहानाबाजी मिल्छ । केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्लान् पनि । तर, अहिलेको विभाजित स्थितिमा शासकीय स्वरूप, समावेशी चरित्र र निर्वाचन प्रणाली जस्ता अहम् विषयमा सहमति भएर संविधान संशोधन होला भन्ने कुनै वाञ्छनीय आधार देखिँदैन ।