काठमाडौं । न्यायपालिकाले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकार (कार्यपालिका) को हो । न्यायपालिकाले गर्ने फैसला र आदेशहरु सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्दैन ।
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले नै फैसला र आदेशहरु विपरीत काम गर्दा भने थुप्रै प्रश्नहरु उठ्ने संविधानका जानकारहरु बताउँछन् । अदालतबाट हुने आदेश वा फैसला चित्त नबुझे पनि मान्दिन भन्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । अझ कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार स्वयंले त झन् आदेश वा फैसला अवज्ञा गर्नै मिल्दैन ।
तर, पछिल्लो समय सरकारले नै सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । कोभिड १९ को परिक्षण निशूल्क गर्न सर्वोच्च अदालत आदेश जारी गरे पनि सरकारले त्यसलाई अवज्ञा गरेको छ । सरकार स्वयंले अदालतको आदेश अवज्ञा गरे अरुले कानुन वा अदालतको आदेश किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
सरकारले नै अदालतको आदेश नमान्दा सरकारमाथि संकट आइलाग्ने पनि उनले बताए । अदालतको आदेश वा फैसला सरकारले नै कार्यान्वयन नगर्न के हुनसक्छ ? जवाफमा संविधानविद् आचार्य भन्छन्, "पहिलो खतरा मैले सरकारमाथिनै देख्छु । दोस्रो, यसले अदालतको आदेश, फैसला पालना गराउनेले नै कार्यान्वन गर्न छाडे त्यसले अराजकता ल्याउँछ । र, तेस्रो संविधान र व्यवस्थामाथि नागरिकको अविश्वास बढ्ने र व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्छ ।"
