कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विधि र पद्धतिका आधारमा होइन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालको ‘माओवादी जनसरकार’ जस्तै गरी जबर्जस्ती चलाउँदै आएको खुल्न आएको छ । 

आफ्नो रुचिको शीर्षकमा सरकारी बजेट खर्च गर्ने मात्र होइन, योग्यता नै नभएका व्यक्तिलाई ‘विज्ञ’ को घोषणा गर्ने काम समेत गरेका छन् । यतिसम्म कि संघीय संसद्को तल्लो सदन– प्रतिनिधिसभामा रुकुम–पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद् एवम् पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लाई संयोजक बनाएर विज्ञसमूहको बैठक गरेका छन् । उक्त बैठकको ‘माइन्युट’मा आमन्त्रित सदस्य भनेर मुख्यमन्त्री स्वयम्ले हस्ताक्षर गरेका छन् । (हेर्नुस् माइन्युट)

साविक नेकपा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सो पार्टीका तत्कालीन सचिव सीपी गजुरेलले सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण गरेका थिए, ‘पाँच वर्ष माओवादी जनयुद्ध लडेका व्यक्तिलाई स्नातक तह उत्तीर्णसरह मान्यता दिनुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले डाकेको विज्ञ–समूहको बैठक र उपस्थितिले गजुरेलको त्यही भनाइलाई प्रतिविम्बित गरेको छ ।

२०७५ साल भदौ २३ गते बसेको कर्णाली प्रदेशको विज्ञ समूहको एउटा ‘माइन्युुट’ बिएल नेपाली सेवालाई प्राप्त भएको छ । माइन्युट पढ्दा साविक सशस्त्र द्वन्द्वकालको जनसरकारको माइन्युटको झल्को आउँछ । लेखिएको छ, ‘.... कर्णाली प्रदेश विज्ञ समूहका संयोजकमा जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ को संयोजकत्वमा निम्न महानुभावहरुको उपस्थितिमा प्रथम बैठक बसी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।’

बैठकको ‘उपस्थिति’ सूचीमा ‘संयोजक मा. जनार्दन शर्मा’ लेखिएको छ । सदस्यहरुमा डा. पुण्य रेग्मी, डा. सुरेश तिवारी, वालानन्द पौडेल, सुरेन्द्रबहादुर शाह, डा. कुशेन्द्र महत, डा. कृष्ण पौडेल, मुक्ति प्रधान, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी र डा. पदमबहादुर शाहीको नाम र हस्ताक्षर रहेको छ । 

उक्त माइन्युटमा ‘बैठकमा आमन्त्रित सहभागीहरू’ भनी चार जनाको नाम र हस्ताक्षर पनि छ । जसको पहिलो नम्बरमा ‘माननीय मुख्यमन्त्री श्री महेन्द्रबहादुर शाही’ छन् । दोस्रो नम्बरमा ‘आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, तेस्रोमा सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलको नाम छ भने चौथोमा प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाको नाम रहेको छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनार्दन शर्मा माओवादी सेनाका लडाकूको ‘डेपुटी–कमाण्डर’ थिए । उनलाई ‘प्रभाकर’ भनेर चिनिन्थ्यो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री शाही चाहिँ पार्टीभित्र ‘प्रज्वल’ भनेर चिनिने शाही शान्तिप्रक्रियामा आउने बेलामा ‘डिभिजन कमाण्डर’ थिए । सुरुदेखि नै ‘माओवादी सेनाका लडाकू’ का रुपमा काम गरेका उनी सुरुमा कालिकोटको ‘वार्ड कमाण्डर’ बाट प्रवेश गरी ‘स्क्वाड कमाण्डर’, ‘प्लाटुन कमाण्डर’, ‘कम्पनी कमाण्डर’, ‘ब्रिगेड कमाण्डर’ हुँदै ‘डिभिजन कमाण्डर’ भएका थिए । सेना समायोजनका बेला नेपाली सेनामा ‘सम्मानजनक पद’ अर्थात् ब्रिगेडियर जनरल नपाएपछि उनी राजनीतिमा आएका थिए ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कालिकोटबाट जितेका उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री थिए । उनी पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मानिकट मानिन्छन् ।