फितलो कानून र भएका कानूनको कार्यान्वयन गर्ने नियामकको इच्छाशक्ति नहुँदा उपभोक्ता पाइलैपिच्छे लुटिएका छन्। उपभोक्ता अधिकार र क्षतिपूर्तिको अभ्यास टाढाको कुरा बनिरहेको छ।
१५ असोजमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यापारिक समूह विशाल समूहले आयात गर्ने चकलेट, बिस्कुट, जुस, चिप्स लगायत खाद्यवस्तुको म्याद सकिए पनि फेरि नयाँ म्याद राखेर (रिलेबलिङ गरेर) बजारमा आपूर्ति भइरहेको फेला पार्यो। आयन इन्टरनेशनल नामक वितरक समूह मार्फत म्याद सकिएका स्निकर्स चकलेट, ओरियो बिस्कुट, प्रिन्जल्स चिप्स जस्ता उत्पादनमा मेसिन मार्फत धमाधम नयाँ मिति राखिरहेको बेला विभाग र प्रहरीको संयुक्त टोलीले छापा मारेपछि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर क्षति पुर्याउने 'धन्दा'को खुलासा भएको थियो।
वाणिज्य विभागका निरीक्षण अधिकृत रविन्द्र आचार्यका अनुसार यो घटना ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ अर्थात् फेला परेको सानो पाटो मात्रै हो। “म्याद सकिएको वस्तु ठूलो मात्रामा बजारमा पुर्याउने व्यापक धन्दा चलिरहेको छ भन्ने यसले देखाउँछ”, उनी भन्छन्।
पछिल्लो दुई सातामा मात्रै दर्जनौं सेवा तथा वस्तुका पसलको अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु फेला परेका छन्। सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीहरुले म्याद नाघेका र लेबलिङ नगरिएका नौनीघ्यू र चामल बिक्रीका लागि राखेको भेटिएको छ। कानून अनुसार म्याद गुज्रिएका सामग्रीको जानकारी नियामक निकायलाई दिँदै तिनलाई सार्वजनिक रुपमा नष्ट गर्नुपर्छ। तर, नियामकले न यस्ता जानकारी पाउँछन्, न त ती सामग्री नष्ट गरिन्छ।
२८ असोजमा ललितपुरको मंगलबजारमा जुस किनेका पाटनढोका बस्ने कुमार तामाङको अनुभवले पनि बजारमा म्याद गुज्रिएका सामग्री छ्यापछ्याप्ती रहेको देखाउँछ। उनले किनेको तीन बोतल जुस घर पुगेर मिति हेर्दा मात्रै खुल्यो, ती त म्याद गुज्रिसकेका पो रहेछन्। यसले सदा झैं दशैंको छेको सरकारी अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन बढाए पनि बजारमा म्याद नाघेका र अखाद्य वस्तुको दबदबा रहेको देखाउँछ।
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/119505
