‘नेपालमा कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेछौँ हामी’, गिरिजा, प्रचण्ड–बाबुराम, माधव नेपाल लगायत १२–बुँदेका जन्तिहरुको अभिव्यक्ति हो यो, २०६३ को प्रारम्भमा सत्ताको मदमा।
‘राजनीतिक क्रान्ति सफल भइसक्यो, अब आर्थिक क्रान्तिमा अघि बढ्नु हाम्रो लक्ष्य हो’, यो स्याल हुँइया प्रचण्ड र उनीभन्दा एक कदम अघि बढेर बाबुराम भट्टराईको हुने गर्थ्यो। शायद नौ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार एउटै परियोजनामा भएको आरोप आफ्नै सहधर्मी र सहकारी केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध लगाउने थिएनन् यदि यी नेताहरुको सोच अभिव्यक्ति र गन्तव्यमा तादाम्य र न्यूनतम् इमानदारी भएको भए।
कथित राजनीतिक क्रान्ति या परिवर्तन लुटतन्त्र या पद्धतिमा परिवर्तित भएको छ। जनताका आकांक्षा र न्यूनतम आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्न असफल वर्तमान शासन अनि त्यसलाई मार्ग निर्देशित गर्ने संविधानलाई उत्कृष्टको रटान अब कम भएपनि मुलुकमा आक्रोश र प्रतिक्रियाले संगठित रुप लिँदैछ। सत्ताबाट फाइदा पाइरहेकाहरुले यसबारे बुझ्न चाहेको या बुझ्न सकेको देखिँदैन।
