१६ मंसिर ०७२ मा सर्वोच्चले सोनाहा जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा राख्न परमादेश दिएको थियो । आफूहरूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि वास्ता नगरिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपसचिव शिवकुमार पोखरेलले बताए । सूचीमा नपर्दा सोनाहा जाति राज्यबाट पाउने सुविधा पाउन वञ्चित भएका छन् । 

‘लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सोनाहा समुदायलाई अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूचीमा छुट भएको जातिको रूपमा समावेश गरी आदिवासी÷जनजाति राष्ट्रिय उत्थान ऐन, २०५८ को दफा २ (क) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा सूचीकरण गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । ऐनअनुसार ‘आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको’लाई आदिवासी जनजाति मान्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण सोनाहा जातिले सर्वाेच्चले फैसला गरेको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । ‘हाम्रो काम ताकेता गर्ने हो । उहाँहरूले आफैँ उपस्थित भएर भन्नुभएपछि हामीले पत्र लेखेर यसको कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेका छौँ,’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपसचिव पोखरेलले भने । यसको प्रगतबिारे आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा पत्र पठाएको उनले बताए ।