नर्सहरूको तलबभत्ता अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न सरकारले सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । मानवीय सेवामा खटिएका नर्सहरूमाथि निजी अस्पतालले श्रमशोषण गरेको समाचार शृंखलाबद्ध रूपमा आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले श्रमशोषण गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नर्सिङ शिक्षामा सरकारले तीन लाख शुल्क तोकेकोमा ६ लाख र ६ लाख तोकेकोमा १५ लाखसम्म शुल्क असुल भइरहेको छ । तर, अध्ययन पूरा भएपछि निजी अस्पतालले १० हजारमा पनि काममा लगाएका छन् । सरकार आफैँले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता सरकारी अस्पतालका नर्सले पाएका छैनन् । निजी अस्पतालमा त न्यूनतम सुविधासमेत नदिएर १२ घन्टासम्म काममा लगाउने गरिएको छ ।
नर्सहरू श्रमशोषणमा परेको सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको जनाउँदै अस्पताललाई अनिवार्य रूपमा तलबभत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर नर्सको तलबभत्ता बैंकमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् । बैंकमा तलब गएपछि नर्सहरूले पाएको तलब सुविधा कति हो भनेर अनुगमन गर्न सजिलो हुनेछ । अहिले बाहिर धेरै भने पनि नर्सलाई १०–१२ हजारमा पनि काममा लगाउने गरिएको छ । नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा माग गर्दैै आएका छन् ।
सचिवस्तरीय निर्णयपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायतका विभिन्न महाशाखा र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई कडाइका साथ अनुमगन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले नर्सहरूलाई समयमा तलब नदिएको, कम तलब दिएको विषयमा पीडित नर्सहरूको उजुरी परेको छ । त्यस्तै, नर्सहरू ठगिएको विवरणसहित सञ्चारमाध्यममा प्रमाणसहितका समाचार पनि आएका छन्, त्यसैले कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक सकुन्तला प्रजापतिले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।
बैंकमार्फत नर्सको तलबभत्ता भुक्तानी नगर्ने अस्पतालको नवीकरण नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ‘नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार अस्पताल स्वीकृति तथा नवीकरण गरिनेछ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
