निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि अनिवार्य भन्दै सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकहरु आकर्षित हुन नसकेपछि सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष बित्न लाग्दा १२ हजार रोजगारदाता तथा १ लाख ७६ हजार श्रमिक मात्रै कोषमा आबद्ध भएपछि सरकारले नयाँ रणनीतिका कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो।
असोज १४ मा बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि, २०७५ लाई थप परिमार्जनका लागि मस्यौदासमेत तयार गरेको कोषले जनाएको छ।
कार्यविधि संशोधनको मस्यौदामा कोषले अघि सारेका विभिन्न योजनाअन्तर्गतका सुविधामा हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता विवेक पन्थीले नेपाल लाइभलाई बताए। हाल कोषमा सूचीकृत श्रमिकहरुले कोषमा जम्मा भएको रकमबाट विभिन्न ४ किसिमका सुविधा पाउने व्यवस्था छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना हाल विद्यमान व्यवस्था हुन्।
यी योजनामाथि प्राप्त विभिन्न गुनासो तथा विज्ञसमेतको सुझावका आधारमा कार्यविधि संशोधनको तयारी कोषले गरेको हो। कार्यविधि संशोधन भएपछि कोषका योगदानकर्ता थप आकर्षित हुने विश्वास कोषको छ।
कस्ता आउँदैछन् योजना
कोषले वृद्धावस्था उपचार सुविधा एवं मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत थप व्यवस्था तथा विदेशी श्रमिकको करार अवधिमा मृत्यु भए आश्रित परिवारलाई एकमुष्ठ रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरेकाे छ।
त्यस्तै वृद्धावस्था योजनाअन्तर्गत जम्मा गर्ने भनिएको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत योगदान रकमबाट १० प्रतिशत कटाएर श्रमिकहरुलाई उपदानलगायत सुविधा थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ।
