कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता तुल खड्काले कोरोना संक्रमण भएपछि बिमा दाबी भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा निवेदन दिए । तर, सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम उपलब्ध नभएको भन्दै कम्पनीले दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । खड्का भन्छन्, ‘बिमा गरेअनुसार दाबी भुक्तानी पाउनुपर्ने हो, तर कम्पनीले अहिलेसम्म पनि दिएको छैन ।’
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय टेकुका कर्मचारी पुरुषोत्तम राजभण्डारीलाई संक्रमण देखिएपछि बिमा दाबी गर्न जाँदा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले दर्ता नै गर्न नमानेको उनले बताए । खड्का र राजभण्डारी मात्रै होइन, पछिल्लो समय बिमा दाबी गर्न जाने कसैले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले बिमाको प्रिमियमको अनुदानबापतको रकम नदिएको बहानामा कम्पनीहरूले कोरोना संक्रमितलाई बिमाको दाबी भुक्तानी नै बन्द गरेका हुन् ।
संक्रमण पुष्टि भएको प्रमाणित कागजातसहित दाबी गरेको एक साताभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरोना बिमा मापदण्डमा तोकिएको छ । तर, कम्पनीहरूले कोरोना बिमामा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त नभएसम्म दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने बहाना बनाएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकारले सामूहिक बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमामा भने सरकारले शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले अनुदानमा सञ्चालित कृषि बिमा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पनि सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । तर, ती बिमामा भने कम्पनीहरूले अनुदान रकम प्राप्त नभए पनि कम्पनीहरूले बिमा दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । बिमा पोलिसी बिक्री गरिसकेपछि सम्झौताअनुसार कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमाविज्ञ डा. दामोदर बसौलाले बताए ।
