नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण शैक्षिक सत्र गुम्ने जोखिम बढेपछि काठमाडौंको चन्द्रागिरी, गोकर्णेश्वर, काभ्रेको पनौती, बाराको बारागढी, सिराहाको मिर्चैया लगायत पालिकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे । उनीहरुले स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाएर निश्चित संख्यामा विद्यार्थी पढाउने, गृहकार्य दिने गर्न थालेको बताएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, लमजुङ, बारा लगायतले भने विद्यालय खोल्नेलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन आदिबाट गरिने दुरशिक्षा निस्प्रभावी प्रायः भइसकेको सन्दर्भमा संघीय सरकार ‘फेस टु फेस’ कक्षाबाट किन भागिरहेको छ त ? एक जना पनि संक्रमित नभएको जिल्लाका लाखौं विद्यार्थी किन पर्ढाबाट बञ्चित छन् ? ८७ लाख विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान दिन सरकार तयार भएकै हो ? भन्ने सेरोफेरोमा रहेर अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी नभएको, शैक्षिक सत्र खेर जान लागेको भन्दै सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन् । यतिबेला विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने ?
कोभिड–१९ ले ल्याएको संकट सबैका लागि नयाँ हो । कुनै पुस्तक वा फलानो सिद्धान्त अनुसार समाधान गर्ने भन्ने उपाय छैन । यसले दिएको एउटा प्रस्ट सन्देश हो– विद्यालय र कलेजमा ‘फेस टु फेस’ पढाइ सम्भव छैन ।
१ असारदेखि लागु हुने गरी ४५ दिने कार्ययोजना ल्याउँदा भदौ अन्तिम सातादेखि विद्यालय पुनः सञ्चालनमा जान सक्छौं भन्ने सोचेका थियौं । तर संक्रमित बढ्दै गए ।
संक्रमण पनि कस्तो छ भने अधिकांशमा लक्षण छैन । जसले गर्दा को संक्रमित हो, को होइन भनेर परीक्षण नगरी छुट्याउन सकिने अवस्था छैन ।
