सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् निजी प्रयोजनाका विद्युतीय कारमा लाग्दै आएको भन्सार बढाउँदै अन्तःशुक समेत लगायो। विद्युतीय कार आयातकर्ता र केही वातावरणका वकालतकर्ताहरुले त्यसको विरोध गरे। व्यवसायीहरुले परिवर्तिक कर पश्चिात हालसम्म विद्युतीय सवारीको जाँचपास गराएका छैनन्।
अर्थमन्त्रीबाट डा युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसँगै निजी विद्युतीय कारको कर घटाउन व्यवसायीले तीव्र लबिङ थालेका छन्। विद्युतीय गाडी आयात गरेर बेच्दै आएका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत् कर घटाउन दबाब बढाएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहाकारमा नियुक्त गरेपछि व्यवसायी केही ससंकित बनेका थिए। तर बिहीबार सरकारले खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत बनाउने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीहरु उत्साहित देखिएका छन्।
व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा दबाब दिन थालेका छन्। यसका लागि उनीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमार्फत् पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष लबिङ गराएका हुन्। पहुँच भएका व्यवसायीले सिधै र नभएकाहरुले महासंघमार्फत प्रधानमन्त्री ओली समक्ष लविङ गरिरहेका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइदिएका थिए।
