जुम्लामा कर्णाली र दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेका छन्, पढाइ किन भएन ?
- सरकारले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको चार वर्ष भयो, बन्ने कहिले हो ?
- कुनै पनि नागरिकले प्रश्न सोध्दा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ, जवाफकै प्रतीक्षामा डा. केसी १७ दिनदेखि अनशन बस्दा सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ
......
डा. केसीका बिगतका अनशन खेर गएका छैनन्, जसले स्वास्थ्य शिक्षामा यी सुधार भए
- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो । ऐनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । आयोगबाट केही काम सुरु भएको छ । अब एकीकृत परीक्षा, शुल्क, सिट निर्धारणका काम आयोगबाटै हुनेछन् ।
- मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्ति कोटा बढ्यो । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा एमबिबिएसमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ ।
- एमबिबिएस/एमडीमा शुल्क निर्धारण भएको छ । कतिपय कलेजले विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिएका छन्, तर सरकारले चाहेमा तिनलाई कारबाही गर्ने एउटा आधार बनेको छ । अभिभावक शोषण गरेर बढी शुल्क लिने कलेज सञ्चालकहरू अदालतमा मुद्दा खेप्न बाध्य भएका छन् ।
- सिटिइभिटीबाट स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम जथाभावी बाँड्न बन्द भयो । प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन बन्द गरिए ।
- विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जानेहरू पनि योग्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । नेपालमा चिकित्सा शिक्षाका प्रवेश परीक्षा पास गरेका व्यक्तिलाई मात्र विदेश पढ्न जान अनुमति दिने व्यवस्था भयो । धन मात्र नभएर क्षमता पनि भएका व्यक्तिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था भयो ।
- नेपालमा पढ्ने विदेशी विद्यार्थीले पनि यहाँको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम बनेको छ, जसले चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय भएको छ । जथाभावी भर्ना गर्नेलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ ।
- मेडिकल कलेजका क्षमताअनुसार सिट निर्धारण भएको छ । जथाभावी मेडिकल कलेजलाई दिइने सम्बन्धन रोकिएको छ ।
- विश्वविद्यालयका फ्याकल्टीको अनुगमन बढेको छ । पहिले कागजमा देखिने प्राध्यापकहरू भौतिक रूपमै मेडिकल कलेजमा उपस्थिति हुने क्रम बढेको छ ।
सत्याग्रहीको स्वास्थ्य, सरकारको उपेक्षा, प्रतिपक्षको उदासीनताबारे डा. केसीका सहयोगी डा. तोसिमा कार्कीसँगको अन्तर्वार्ता
