१२ असोज, काठमाडौं । सचिवालय बैठकबाट मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको निर्णयमा पुगेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबारे दैनिकजसो छलफल हुन थालेको छ । सोमबार भएको छलफलमा पनि पुनगर्ठनको मोडालिटी (सबै हटाउने, बहुसख्ंयक हटाउने वा केही मात्र)बारे सहमति जुट्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
तर पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन कम्तीमा तीनवटा मन्त्रालय फुटाउन दुबै नेता सहमत देखिएका छन् । प्रशासन विज्ञहरुले भने मन्त्रालय फुटाउनु संविधानविपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अहिले नै २२ वटा मन्त्रालय छन् ।
तीनवटा मन्त्रालय थप्ने हो भने कुल मन्त्रालय संख्या २५ पुग्छ । मन्त्रिमण्डलमा २५ भन्दा बढी सदस्य हुनु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन हो ।
सातवटै प्रदेशमा सात/सात जना मन्त्री छन् । प्रदेश र संघीय सरकारको जोड्ने हो भने मन्त्री संख्या ७४ पुग्छ । ‘कुनैबेला २५/३० जना मन्त्री बनाउँदा जम्बो मन्त्रीमण्डल भनेर खिस्युटिरी गरिन्थ्यो, अहिले देशभर ७०-७५ मन्त्री छन् र पनि पुगेको छैन’ एक पूर्व सचिव भन्छन् ।
