सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसविपरीत खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ। सत्तारुढ नेकपाभित्रको गुट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाएर धेरै नेतालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको हो।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारमा १६ वटामात्रै मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो। तर नेकपाभित्र धेरैलाई मन्त्री बनाउने गरी मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो। संविधानअनुसार २५ जनाभन्दा धेरै मन्त्री बनाउन पाइँदैन।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै एक मन्त्रीले अहिले कायम रहेका मन्त्रालय फुटाएर तीनवटा नयाँ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको बताए। यसो गर्दा सरकारमाथि साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जान्छ।
अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्। यसलाई बढाएर २४ वटा बनाउने तयारी गरिएको छ। मन्त्रीहरूको भागबण्डा पुर्याएर यातायत क्षेत्रका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ। त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयबाट पनि सिँचाइलाई अलग गर्ने तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अलग गर्ने तयारी भएको ती मन्त्रीले बताए।
