सुनसरीको इनरुवा– १० जल्पापुरका वासिन्दाले बाढी र शितलहर पीडितका नाममा आएको रकम स्थानीय जनप्रतिनिधिले हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जल्पापुरका बाढी र शितलहर पीडितको राहत वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मार्फत रु ७ लाख ५० हजार आएको थियो। राहतबापत आएको रकम प्रतिपरिवार २५ हजारका दरले वितरण गरिनुपर्नेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जान्ने सुन्नेका हकमा मात्र तोकिए बमोजिमको रकम बाँडेको र अधिकाँश पीडितलाई नदिएर रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका हुन्। 

इनरुवा– १० जल्पापुरका ३० परिवारको राहत वितरणका लागि आएको रु ७ लाख ५० हजारमध्ये जान्ने सुन्नेमध्ये केहीलाई प्रतिपरिवार रु १० हजारदेखि २० हजारसम्म रकम बाँडेको भएपनि अधिकाशं पीडितलाई त्यसबापतको रकम नदिएको गुनासो पीडितको छ। आफ्नो नाममा रु २५ हजार निकासा भएको भनिएपनि त्यो रकम आफूले नपाएको र आफ्नो नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरेर वडाका जनप्रतिनिधिले नै सो रकम निकासा गरेको हुन सक्ने पीडित ताहिर मियाँले बताए।

सैगरी अर्का पीडित मुस्तकिम मियाँले पनि आफ्नो नाममा किर्ते सही गरेर वडाका जनप्रतिनिधिले रु २५ हजार निकासा गरेर हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन्। बाढी आएका बेला वडा कार्यालयबाट पीडितलाई च्यूरा, भुजाबाहेक कुनै किसिमको नगद रकम वितरण नभएको इनरुवा– १० का महिला सदस्य सतियादेवी खत्वेले बताए। अर्का वडा सदस्य ताविर मियाँले बाढीका बेला पीडित भएकाहरुको नाममा आएको राहत रकमको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र वडा कार्यालयबाट च्यूरा, भुजाबाहेक नगद रकम वितरण नभएको जानकारी दिए। 

इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख राजन मेहताले बाढीबाट पीडित भएकाको नाममा आएको रकममा हिनामिना गरेको पाइए त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई कानूनी कारवाही गर्ने बताए। इनरुवा– १० का वडाध्यक्ष मोहमद सुलतान मियाँले बाढी पीडितका लागि आएको रकम उनीहरुको खतामै पठाइएको दाबी गरे। 

सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले बाढी पीडितका लागि आएको रकम नदिएर हिनामिना गरेको उजुरी आएमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई कारवाही हुने प्रष्ट पारे। बाढी पीडितहरुले तीन वर्षभन्दा बढी भएपनि आफूहरुले राहतबापत आएको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्।