प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसदमा पुर्याएपछि जनमतको अपमान गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको नेकपा तिनै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तारतम्यमा जुटेपछि प्रश्न उठेको छ– जनमतबाट अस्वीकृत व्यक्ति नै विधायिका र शासन सञ्चालनमा पुग्ने हो भने निर्वाचन केका लागि ?
जनादेशको अवमूल्यन हुने खालका नियुक्ति र मनोनयनले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सही मार्गमा डोर्याउँछन् ?
नेपालको संविधान जारी हुँदा संविधान सभा अध्यक्ष रहेका, हाल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर लिएको अन्तर्वार्तामा राससले १ असोजमा यस्तो प्रश्न सोधेको थियो। प्रायः अन्तर्वार्तामा प्रष्ट बोल्ने, सन्तुलित र परिपक्व उत्तर दिने नेताको छवि बनाएका नेम्वाङले संविधान निर्माणको बेला भएका छलफल सम्झँदै लामो भूमिकासहित भने– ‘यस विषयमा विवाद नै छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हामीले संविधानमा राखेका छौं। कहीँकतै कमी–कमजोरी रहेछन् भने आउने दिनमा त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। राम्रा कुरालाई सबल बनाएर जानुपर्छ।’
नेकपामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन्, नेम्वाङ। २०६३ पछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा र पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुखको भूमिका समेत वहन गरेका नेम्वाङको यही अनुभवकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय राजनीति हेर्ने प्रमुख जिम्मेवारी उनलाई नै दिएका छन्। दलको नेता ओली हुन्, तर उपनेता नेम्वाङ नै संसदभित्र अप्रत्यक्ष रूपमा दलकै नेताको जस्तो भूमिका वहन गरिरहेका छन्।
