संसद सचिवालय भन्छ- हाउस सुरु नभई नियमावली संशोधन हुँदैन
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी सुरु भएसँगै गत चैतदेखि मिनी संसदका बैठक पातलिएका थिए । अहिले भने संसदीय गतिविधि बढेको छ ।
सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने संसद ठप्प हुँदा राज्यको ‘मनोपली’ हुनसक्ने भन्दै जनदबाब बढेपछि संसदीय समितिहरुले लकडाउन र निशेधाज्ञाको अवधिमा पनि प्रविधिको सहायता लिएर भर्चुअल बैठकहरु चलाएका छन् ।
मिनी संसदमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने गरी सदस्यहरु उपस्थित हुने, उपस्थित हुन नसक्नेहरु घरबाटै भर्चुअल सहभागी हुने र सरोकारवाला निकायलाई पनि भर्चुअल सहभागी गराउने अभ्यास बढेको छ ।
निर्णयको आधिकारितामाथि प्रश्न
भर्चुअल बैठकपछि संसदीय समितिमध्ये कुनैले सरकारलाई निर्देशन त कुनैले ध्यानाकर्षण गर्ने गरेका छन् । तर, त्यस्ता बैठकहरुका निर्णयले आधिकारिता नपाउँदा मिनी संसदको प्रभावकारीता देखिएको छैन ।
संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला संसदको नियमावलीले भर्चुअल बैठकको कल्पना नगरेको बताउँछन् । ‘त्यो कारणले गर्दा मिनि सांसदको निर्देशनको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्नसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई सुझाव दिने चाही त मिलिहाल्छ ।’
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, अर्थ र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, महिला तथा सामाजिक समितिले सांसद र सरोकारवालाहरुसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाडी मुलुकका नेपाली राजदूतहरुसँग त्यहाँ रहेका नेपाली घरेलु कामदारहरुको अवस्थ्ााबारे छलफल गर्यो ।
तीमध्ये उद्योग समितिले सरकारलाई न कुनै निर्देशन दियो न त ध्यानाकर्षण गरायो । त्यसको कारण भर्चुअल बैठकको निर्णय वा निर्देशनले आधारिकता नपाउनु नै हो ।
संसदीय समितिहरुका सभापतिले चैतदेखि नै अर्चुअल बैठकलाई वैधानिकता दिन भन्दै आएका छन् । उनीहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद सचिवालयको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।
