देशको संविधान भन्छ-शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवास नागरिकका मौलिक अधिकार । त्यही संविधान जारी भएको शनिबार पाँच वर्ष पूरा भएको छ।
संविधान जारी भए पछिका प्रत्येक चुनावमा प्रायः सबैजसो दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखे–संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन हाम्रो पहिलो दायित्व हो।स्थानीय तहको चुनावमा पनि नेताहरुले प्राकृतिक विपदबाट पीडितको जीवन सुरक्षित बनाउने बाचा दोहोर्याए।
संघ र प्रदेशको चुनावमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणामै लेखियो, ‘सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्प पीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित घरबारबिहीन सबै परिवारलाई घर उपलब्ध गराइनेछ।
घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकहरुले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। र,निर्माण सामग्री सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित प्रयोग गरिनेछ।’ तर, विडम्बना घोषणापत्रमा गरिएका ती प्रतिबद्धता चुनावी प्रचारप्रसार र जित हात पार्ने बेलासम्म मात्र सीमित रहे।
र, सुर्खेतका बाढी पहिरो पीडितहरुको नियती र राजनीतिक नेताहरुको नियत कहिल्यै फेरिएन। जबकि बाढी पहिरो पीडितलाई आश्वासन फ्याँकेर एमाले–माओवादी गठबन्धनले सुर्खेतमा मात्र नभएर देशभर नै उल्लेख्य जित हात पार्यो ।
त्यही जितको जगमा बनेको केपी ओली सरकारको नेतृत्वले ३० महिना अर्थात झण्डै ३ वर्ष पूरा गरिसकेको छ ।
