सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने उर्जामन्त्रीको प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राखेनन् ।
एक मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ‘मेरो पनि प्रस्ताव थियो’ भन्दा प्रधानमन्त्रीले ‘कानूनअनुसार बुझौंला’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले कानूनी प्रक्रियाकै कारण घिसिङको नियुक्तिलाई रोकेको संकेत प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
थापाले नारायणकाजी श्रेष्ठको ट्विटलाई जवाफ दिने क्रममा लेखेका थिए, ‘नेपाल आमाका सपूतको पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ ?’
प्रधानमन्त्री ओली र उनका प्रेस सल्लाहकार थापाका यी भनाइङ्कँ अनुसार कुलमानको नियक्ति प्रक्रिया कानूनलाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आखिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारीको निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया कुन र कस्तो कानूनबाट निर्देशित भएर अघि बढ्छ ? कुलमानको बहिगर्मन र पुनर्नियुक्तिबारे बहस भइरहँदा यो कानूनी पक्षका बारे पनि बहस सुरु भएको छ ।
