शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी सहजिकरण निर्देशिका जारी गरेको छ। जसअन्तर्गत अब विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा संचालन गरि विद्यार्थीहरुलाई पढाएबापत् मासिक शुल्क लिन बाटो खुलेको छ।
पछिल्लो समय अनलाइन कक्षाको शुल्क निजी स्कुलले लिन/नलिने भन्ने बारे बहसहरु चलिरहेकोमा यो कार्यविधिले त्यसका लागि पनि बाटो खोलिदिएको हो।
‘विद्यालयले लिनपाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ।’ कार्यविधिको बुँदा ३० मा भनिएको छ।
कोभिड १९ को महामारीका कारण पटकपटक सर्दै आएको शैक्षिक सत्रलाई निर्देशिकाले वैकल्पिक विधिलाई मान्यता दिने भएपछि अगाडि बढ्ने भएको हो। यसको मुख्य पक्ष भनेको विद्यार्थीले वैकल्पिक विधिबाट सिकेको शिक्षा पनि मुल शैक्षिक कार्यक्रममा गणना हुनेछ।
