हरिप्रसाद शर्मा

भू–उपयोग ऐनलाई मिचेर जग्गाको कित्ताकाट प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको छ । भू–उपयोग ऐन २०७६ अनुसार, जग्गाको कित्ताकाट वा खण्डकीकरणलाई थप कडाईका साथ नियमन गर्न भनिए पनि कित्ताकाट फुकुवा गर्दा ऐनमा भएका कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले भू–जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोगसम्वन्धि मापदण्ड तोकेर त्यसको अधिनमा रही तोकिएको क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृती दिनुपर्ने व्यवस्था छ । भू—उपयोग क्षेत्र वा भू उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय भू उपयोग परिषद् हुने व्यवस्था पनि प्रचलित ऐनमा छ । 

परिषद्ले स्थानीय तहमा भू उपयोगको योजना तर्जुमा, लगत संकलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने, भू उपयोग नक्सा अद्यावधिक गराउने, भूउपयोग उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्ने लगायतका काम गर्ने छ । भू उपयोग ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र संघ सरकारको भूमि मन्त्रालयले भू उपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा भू–उपयोग नक्सा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।