रोयल आचार्य
चारमहिने लकडाउनका बेला सरकारले जनताबाट कर उठाउन पाएन । लकडाउनकै वीचमा कर उठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । र, अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर लिन पाउने आदेश दियो ।
सरकारले साउन ७ गते लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । लकडाउनको अवधिमा पनि सरकारले सूचना निकालेर फाट्टफुट्ट कर उठाइरहेकै थियो, तर केही सुविधा र छुटहरु दिइएको थियो ।
अदालतको आदेशअनुसार भदौ ७ देखि सरकारले निश्फिक्री भएर कर उठाउनु पाउनुपर्ने हो । तर, यहीबीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत निशेधाज्ञा सुरु भयो । काठमाडौं उपत्यकामा भदौ ३ देखि निषेधाज्ञा छ । अन्य जिल्लामा पनि निशेधाज्ञा लगाइएको छ । नाम मात्रै फरक हो, निशेधाज्ञाका कारण व्यवसायीहरुले लकडाउनमा जस्तै आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाएका छैनन् ।
अहिले निषेधाज्ञा लगाएको सरकार करको मामिलामा कसिलो नीति ल्याएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले भ्याट तिर्नका लागि भदौ २५ को समयसीमा तोकेको छ । जबकि २४ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ ।
