देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना आठ वर्षदेखि राज्यकोष दोहन गर्ने बहाना मात्र बनिरहेको छ । त्यसका लागि गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ खारेज भएर अहिले यो कार्यक्रम नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सीमित बनेको छ । बोर्डमार्फत ६२ करोड र बोर्ड खारेज भएपछि आठ करोड गरी राज्यकोषबाट ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुनु नै यस कार्यक्रमको एक मात्र उपलब्धि हो ।