सरकारले ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै लागत भएका आयोजनालाई मात्रै बहुवर्षे ठेक्काको स्वीकृत दिने भएको छ। बहुवर्षे ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्दै बहुवर्षे ठेक्का लगाउने आयोजनाको थ्रेसहोल्ड तोक्न लागिएको हो।
स-साना आयोजना पनि बहुवर्षे ठेक्का लगाउने र वर्षौंसम्म काम सम्पन्न नगर्ने परिपाटी बढेपछि मापदण्ड परिमार्जन गरी थ्रेसहोल्ड तोक्ने तयारी भएको हो। बुधबार मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिमा संशोधन गर्न लागिएको मापदण्डमाथि छलफल हुँदैछ।
'कम लागतका आयोजना पनि बहुवर्षे ठेक्का लगाउने र सम्पन्न गर्न समय लाग्दा त्यसको आर्थिक लाभ प्राप्त नै नहुने अवस्था आउन लाग्यो,' अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, 'त्यसैकारण कम्तिमा ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै लागत भएका ठूला पूर्वाधार आयोजनामात्रै बहुवर्षे ठेक्का लगाउन सक्ने गरी मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको हो।'
सरकारी भवन निर्माण र वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा भने २० करोड रूपैयाँको थ्रेसहोल्ड राखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र गेमचेन्जर आयोजनाको हकमा भने लागतको सीमा निर्धारण गरिएको छैन।
