साढे २२ सय नयाँ दरबन्दी सिर्जना, पूर्वप्रशासक भन्छन्– सरकार स्वेच्छाचारिता शासन व्यवस्थातर्फ अघि बढ्दैछ
काठमाडौं । गत वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । कोडिभ १९ सिर्जित कारण बजेट अभाव हुँदै गएको र प्रशासनिक खर्च घटाउन यस्तो निर्णय गर्नुपरेको सरकारको धारणा थियो ।
उक्त बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट भएका विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने ।” सरकारको उक्त निर्णयपछि लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी सबै काम स्थगित गर्यो । सरकारको यस्तो निर्णयपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा लकडाउनका कारण सरकार आर्थिक रुपमा समस्यामा परेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
