अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ । अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा आवास नभएकोले प्रहरी कोठा भाडामा लिएर बस्न बाध्य छन् । काठमाडौंमै पाउने १७५ रुपैयाँ रासनभत्ताले गतिलो खाजा खान पनि पुग्दैन ।
दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रहरीलाई सेवा सुविधामा भने राज्यबाट चरम उपेक्षा छ । आर्थिक शोषण र बढुवामा हुने विभेदबाट कुण्ठित भएर पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र सात हजार सात सय चार प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । यसले एकातिर राष्ट्रसेवक प्रहरीले जागिर छाडेका छन् भने अर्कोतिर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको सुरक्षा जनशक्ति राज्यले गुमाइरहेको छ ।
अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६ सय ८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ । आवास सुविधासमेत नहुने भएकाले तलबबाट गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
गत वर्ष हवल्दारबाट राजीनामा दिएका देवीबहादुर विष्टले तलबले परिवार पाल्नै मुस्किल भएपछि राजीनामा दिएको बताए । ‘राजीनामा दिने वेला मेरो तलब २२ हजार १० रुपैयाँ थियो । जब कि डेराकै भाडा १५ हजार तिर्नुर्थ्याे । बालबच्चा पनि पढाउनुपर्यो । अनि प्रहरीको तलबबाट कसरी आफू र परिवार बाँच्नु ? सेवामा रहेका तल्लो तहका सबैको अवस्था यस्तै छ । राज्यले यसबारे सोच्नुपर्ने हो, तर खै किन सोच्दैन,’ उनले भने । त्यसका अतिरिक्त माथिल्लो तहका हाकिमहरूबाट हुने व्यवहारले पनि तल्ला तहका कर्मचारीलाई जागिर छाड्न थप प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ । धेरै हाकिमले मानसिक रूपमा टर्चर दिने गरेको उनको अनुभव छ ।
