नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक सहमति र नयाँ शक्ति सन्तुलनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद धरापमा परेको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठन गरेको कार्यदलले शनिबार सहमतिको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सो प्रतिवेदनसँगै पार्टीभित्र करिब ५ महिनादेखि जारी गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । तर यो सहमतिका कारण अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारीमा रहेका खतिवडाको कार्यकाल भने नलिम्बिने सङ्केत देखिएको छ ।
फागुन २० गते दोस्रो पटक मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका खतिवडाले सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेर अबको १० दिन मात्रै काम गर्न पाउँछन् । संविधानको धारा ७८ ले सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार उनलाई निरन्तरता दिने हो भने अबको १० दिनभित्र उनलाई राष्ट्रिय सभाको एक जना रिक्त सदस्यका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर यो सम्भावना कमजोर हुँदै गएको चर्चा चल्न थालेको छ ।
