नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूबीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई "कानुनी र सामाजिक मान्यता" दिँदै विवाहितहरूले पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको एक मन्त्रीले बताएका छन्।
हाल कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएको उक्त मस्यौतालाई कानुनको परामर्शपश्चात् मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने उनले बताए।
उक्त नीति जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको परिवार विस्तार गर्ने, अंसियार बन्ने, सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित हुनेछन्।
ती मन्त्रीका अनुसार यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको त्यस्ता अधिकार समेटेर मस्यौदा तयार पारिएको "यो नै नेपालको पहिलो सरकारी नीति" हुनेछ।
यद्यपि त्यसका लागि अन्य कानुनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले बताएका छन्।
