रवीन्द्र घिमिरे
२ भदौ, काठमाडौं । गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै एउटा कहालीलाग्दो तथ्य उजागर गरेका थिए, ‘कुनै विकासे मन्त्रालयको ६६ प्रतिशत विकास बजेट बराबरको ठेक्का १८ वटा ठेकदारका हातमा छन् ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको अध्ययनले ऊर्जा मन्त्रालय बाहेकका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयका अधिकतम् मूल्यका ठेक्का सीमित कम्पनीको हातमा रहेको देखाएको थियो ।
त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदारको क्षमता मूल्यांकन नगरी ठेक्का दिएकाले यस्तो अवस्था आएको बताएका थिए । सम्बोधनमा उनले यसैलाई विकास खर्च नहुनुको प्रमुख कारणसमेत बताएका थिए ।
‘क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक अनुमान नगरी सीमित व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिने परिपाटीले पुँजीगत खर्च कम भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
तर, त्यसो भनेको ६ महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सहमतिमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा २८ अर्बको ठेक्का लगाइँदैछ, त्यो पनि तिनै १८ मध्येका अधिकांश कम्पनीलाई मात्र मिल्ने योग्यता निर्धारण गरेर ।
प्रधानमन्त्रीले विकास खर्च हुन नसक्नुको दोष यिनै १८ कम्पनीलाई दिएका थिए । तर, अब यिनै कम्पनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै साथमा लिएर रेलमार्गको थप ठेक्का हात पार्ने जालो बुनेका छन् ।
