लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विवादास्पद बनेको छ।
उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा पाटन उच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दैनिक कार्यसम्पादन नगराउन भनेको छ।
विवादमा परेको यो पहिलो राजनीतिक नियुक्ति भने होइन। र यो प्रकरणले सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरू बारम्बार प्रक्रिया वा नियुक्त व्यक्तिका कारण विवादमा पर्ने गरेको विषयलाई पुन: चर्चामा ल्याएको छ।
त्यसता नियुक्तिले सार्वजनिक रूपमा आलोचना र कतिपय अवस्थामा कानुनी चुनौती बेहोरे पनि यस विषयमा सुधार नभएको जनाकारहरू बताउँछन्।
तर लाभका पदमा विवादस्पद राजनीतिक नियुक्तिको क्रम भने रोकिएको नदेखिएको प्रशासन र सुशासनका विज्ञहरू बताउँछन्।