मुआब्जा निर्धारण भएकै छैन, २८ अर्बको ठेक्का लगाउने हतारो
२८ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थापना गरेको पानीजहाजको कार्यालय अहिले कुन अवस्थामा छ, थाहा छैन ।
तर, काठमाडौंको विशालनगरमा रहेको रेल विभागचाहिँ ठेक्कापट्टामा अगाडि सरेको छ । झापादेखि सुनसरीसम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने २८ अर्बको ठेक्का लगाउन हतारिएको विभागको काम ‘गोरु पछाडि, गाडा अगाडि’ भन्ने उखानजस्तै देखिएको छ ।
विशालनगरमा कार्यालय सार्नुअघि रेल विभागको अफिस बत्तीसपुतलीस्थित पूर्वप्रशासक दीप बस्न्यातको निजीनिवासमा राखिएको थियो । अख्तियारको आयुक्त हुनुअघि बस्न्यात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव थिए । रेल विभाग पनि सोही मन्त्रालयको शाखा हो । बस्न्यातले आफ्नो घरपछाडिको खोल्सामा बेग्लै घर बनाएर रेल विभाग त्यहाँ राखे र भाडा उठाए । बस्नेत अख्यितारमा हुँदा पनि विभाग त्यहीँ राखिएको थियो, जुन नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुपम उदाहरण हो ।
बस्न्यातको खोल्साबाट सञ्चालित रेल विभाग अहिले अर्बौंको ठेक्का लगाउने ठाउँसम्म आइपुगेको छ । तर, उसको काम गराइको पारा चाहिँ खोल्सोबाट फराकिलो क्षितिजसम्म उक्लन सकेको देखिँदैन । यस्तो पाराले ५ वर्षभित्र ७५० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने विभागको सोच सपनामै सीमित हुने देखिन्छ ।
अहिले विभागले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर ‘रेल्वे ट्रयाक बेड’ बनाउने २८ अर्बको ठेक्का लगाउन लागेको छ । तर, रेलमार्ग बनाउने भनिएको जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण भएको छैन ।
मुआब्जा नै निर्धारण नगरी रेलमार्ग बनाउने ठेक्का लगाउने विभागको काम बयलगाडाको पछाडि उल्टो गोरु नारेजस्तै हास्यास्पद देखिएको छ ।
जग्गावाललाई लकडाउनकै बेलामा ३५ दिने उर्दी !
मुआब्जा तय नभई सुरु भएको ठेक्काको चर्चा गर्नुअघि लडाउनकै बेलामा गरिएको जग्गा अधिग्रहणको उर्दीबारे चर्चा गरौं–
सरकारले गत चैत ११ देखि देशैभरि लकडाउनकाने घोषणा गरेको थियो । साउन ६ गतेसम्म लकडाउन अन्त्य भएको थिएन । तर, जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेलमार्गमा जग्गा परेको भन्दै अधिग्रहणको ३५ दिने सूचना निकाल्यो ।
लडाउन उल्ल्ंघन गरेको भन्दै प्रहरीले जनतालाई डण्डा हानिरहेका बेला जेठ २७ गते मोरङ र सुनसरीका जनतालाई पनि तिम्रो जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ, ३५ दिनभित्र दाबी प्रस्तुत गर्नु भनेर सूचना जारी गरियो ।
