विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी पाएको सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चित घाटा रु. २७ अर्ब नाघेपछि सरकारले एक दशकअघि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा यो घाटा रकम अपलेखन गरिदियो। प्राधिकरणको वित्तीय सुधारको शर्तमा सरकारले यो रकम मिनाहा गरेको थियो। यो गलत काम भएको भनी सार्वजनिक रुपमा आलोचना मात्रै भएन, सरकारी हरहिसाबको समीक्षा गर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसमा कमजोरी औंल्यायो।
तर, अपलेखन गरिएको अर्को वर्षदेखि नै प्राधिकरणको घाटा फेरि बढ्न थाल्यो र हरेक वर्षान्तको ब्यालेन्स सिट नकारात्मक हुनथाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त एकै वर्ष प्राधिकरणले रु. ८ अर्ब ८९ करोड घाटा बेहोर्यो।
२०७३ भदौमा प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए, प्राधिकरणका सहकर्मीमाझ नै असन्तुष्टि र विवादका बीच। अनुभवमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई उछिनेर कनिष्ठ घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक बनाइएपछि कतिपय असन्तुष्ट अधिकारीहरु त अदालतको ढोका नै ढक्कक्याउन पुगे। केहीले राजीनामा गरे। तर, घिसिङ नियुक्त भएको यो घटना प्राधिकरण र विद्युत् प्रणालीका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो।
