स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि विगत लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गाेविन्द केसीले जुम्ला पुगेर सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे पुन: सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विगतमा आफूसँग गरेका सम्झाैता तीन हप्तासम्म कार्यान्वयन नगरे सत्याग्र गर्नुकाे विकल्प नरेहेकाे बताए।
'हामीले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तहका सिट बाँडफाँट हुँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुरुमा सिफारिश गरेझैं सबैलाई न्याय गर्न बारम्बार माग राखेका छौं। चिकित्सा शिक्षा ऐनको नियमावली निर्माणका बेला त्यस्ता संवेदनशील विषयमा कस्तो निर्णय भयो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन,' उनले भने, 'सरकारको यस्तो रवैयाबीच हामीसामु विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन फेरि सत्याग्रह गर्नुको विकल्प छैन।'
सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टाे मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी गरी सरकारले आफ्ने निरंकुश चरित्र प्रस्तुत गरेकाे छ। दुई वर्ष अघि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शिघ्र शुरु गर्ने भनेर बेइमानी गरेकाे भन्दै तिब्र असन्तुष्टि पाेखे।
'सत्ताधारी दलका मानिसहरु काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन्,' उनले भने, 'आफैं कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण जनशक्ति नपुगेको निहु बनाएर जुम्लामा अहिलेसम्म एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु नगरिएको हाे।'
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा दुर्गमका त्यस्ता संस्थाहरुलाई विशेष व्यवस्था गरेर कार्यक्रम संचालनलाई सहज गर्ने भनेर पनि कुनै सहजता नल्याइएकाे उनले थपे। 'सरकारले यहाँ जनशक्ति पुर्याउन पनि कुनै पहल गरेको छैन। कर्णालीजस्ता प्रतिष्ठानहरुको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गरिरहेकाे छैन। स्वास्थ्यमन्त्री भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएर जिम्मेवारी निभाउन असफल भएका छन्,' उनकाे आराेप छ, 'कर्णालीका जनताको मत लिएर निर्वाचित भएका सत्तारुढ दलका जनप्रतिनिधिहरुले माफियाहरुको स्वार्थका लागि आफ्ना मतदाताहरुप्रति गद्दारी गरिरहेका छन्।'
गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पठनपाठन शुरु गर्न तथा प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश लगायत डडेल्धरा, इलाम र उदयपुरमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेकाे उनकाे आराेप छ। 'हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समेत उल्लेख छ। तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनकाे लागि सिन्काे भाँचेको छैन,' उनले भने।
