नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग साउन ८ गते बालुवाटारमा देशका समस्याबारे छलफल गरिरहँदा सत्तारूढ दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल भने बाहिर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै हुनुहुन्थ्यो । राजीनामा नयाँ मुद्दा भने होइन ।
देउवाले बन्दाबन्दी खुला गरे पनि कोभिड महामारीको खतरा कायमै रहेकाले परीक्षणको दायरा बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहँदा प्रचण्ड र नेपालचाहिँ सरकार असफल भयो, ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । असफल भएको तथ्य प्रमाण भने उहाँहरूसँग छैन ।
देउवाले देशभर बाढीपहिरो प्रभावितहरूलाई उद्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसमा सहयोग गर्न आफू र आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताइरहँदा माधव र प्रचण्डको प्राथमिकतामा बाढी प्रभावित परेनन् । किनकि त्यसबेला नेता नेपाल ‘नेकपा फुट्दैन, बरु चोइटिन्छ’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्ड ओलीकै ‘सक्रियता र पहल’ मा निर्वाचन आयोगमा एमाले दर्ता भएको दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
प्रचण्ड र नेपालले आन्तरिक विवादबारे राखेका ती धारणा पार्टी एकताका लागि सहयोगी देखिएनन् । उहाँहरू एकताका लागि नभएर ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा हुनुहुन्छ ।
सत्तारूढ दलका नेता हुनासाथ सरकारको समर्थनमात्र र प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा विरोधमात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकारको समर्थन र विरोध गर्न सत्तारूढ र प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भन्ने छैन । सकारात्मक कदम र क्रियाकलापको समर्थन र गलत भए त्यसको विरोध गर्दा हुन्छ । तर, तिनमा यथार्थ भने हुनुपर्छ, ती विषयगत नभई, वस्तुगत हुनुपर्छ ।
एउटा अनपेक्षित राजनीतिक प्रवृत्ति नेपालमा दोहोरिएको छ– सत्ताभित्रकै नेता सरकारको चर्को विरोधमा र प्रतिपक्षी नेता सहकार्यको राजनीतिमा ।
