सम्पूर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न मिल्दैन भनेर राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्यो, तर मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि नै परिवर्तन गर्यो । आधिकारिक दस्ताबेजविना एक अर्ब रुपैयाँ टिटीबाट पठाउन मिल्दैन भनेर राष्ट्र बैंकले फेरि अस्वीकार गर्यो, मिल्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदियो ।
-प्रतीत–पत्र (एलसी) मा बैंक ग्यारेन्टी बस्छ, सामान सलामत प्राप्त भएपछि मात्र बैंकमार्फत भुक्तानी हुन्छ । तर, सेनाले सम्पूर्ण एक अर्ब रुपैयाँ टिटीमार्पmत अग्रिम भुक्तानी गर्दै छ ।
-सम्पूर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न नमिल्ने भनेर राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्यो । तर, सेनाले मन्त्रिपरिषद्ममार्फत सुरक्षा, सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि नै परिवर्तन गराइदियो ।
-गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद हुन थालेकोले भ्रष्टाचार नहुने रक्षा स्रोतको भनाइ छ । फ्रान्सबाट पनि सेक्युरिटी प्रेस जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न थालिएको थियो । तर, कमिसनका लागि भएको संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा गरे ।
-भारतमा पनि स्विडेनको वोफोर्स, इटलीको अगस्टा भ्यास्लेन्डमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो । त्यस्तै फ्रान्सको सरकारी राफेलसँग भएको सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको भनेर मोदीविरुद्ध आन्दोलन नै भएको थियो । यी सबै खरिद जिटुजी प्रक्रियाबाटै भएका थिए ।
...........
महामारीका वेला पर्याप्त किट किन्न नसकेर जनताको स्वास्थ्य निजी अस्पताललाई जिम्मा दिएको सरकारले सेनाका लागि १० हजार राइफल ल्याउन लागेको छ । अझ, हतियार खरिदबापत अमेरिका पठाउन लागिएको एक अर्ब रुपैयाँ एलसी प्रक्रियामार्फत होइन, सीधै टिटीबाट पठाउने तयारी भएको छ ।
हतियारको पैसा अमेरिकाको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई पठाउन थालिएको छ । सरकारले ८० लाख ९९ हजार सात सय ६८ अमेरिकी डलर अर्थात् ९७ करोड १३ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अग्रिम रूपमा पठाउन नियमावलीसमेत परिवर्तन गरेको छ ।
