लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सरकारले जारी गरेपछि सबै दल र सांसदहरुले त्यसको समर्थन गरे । तर एक्लो वृहस्पतिका रुपमा उभिएकी सरिता गिरीले तथ्य र प्रमाणविना नै सरकारले नक्सा जारी गरेको भन्दै विरोधमात्र गरिनन्, पार्टीको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गरिन् । परिणामस्वरुप उनले सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत गुमाउनु प¥यो।
यस प्रकरणमा गिरीले पार्टीको निर्देशन तथा अनुशासन नमानेपछि पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेर उनलाई कारवाही गरेको हो । पार्टीले सांसद पद खोस्नुका साथै पार्टीबाट समेत निष्काशन गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेकी छिन् । विधानविपरीत आफूलाई कारवाही गरेको उनको दावी छ ।
सरिता गिरी कानुनी मामिलाको जानकार भएको महिला नेतृमा गनिन्छिन् । यसअघि पनि नेपाल सद्भावना पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद हुँदा उनले सर्वोच्च अदालतबाटै नेपाल सद्भावना पार्टी आफ्नो हातमा पारेकी थिइन् ।
के यसैगरी उनले अहिले आफ्नो गुमेको पद हासिल गर्न सक्छिन् त ? प्रश्न खडा भएको छ । उनी जहाँ, जुन पार्टीमा गए पनि केही न केही उथलपुथल मच्चाइरहेकी हुन्छिन् । चुपचाप बस्ने उनको स्वभाव नभएकै कारण बेलाबखत उनी विवादमा समेत आउने गरेकी छन् ।
