पितृसत्तात्मक र विवाहलाई मात्र सम्बन्ध मान्ने पुरातनवादी नागरिकता विधेयकले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जनसंख्याको विविधता चिन्दैन। बरु एकोहोरो भनिरहन्छ–‘अन्य’ त राखिदिएकै छ नि ?
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य–व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरिसकेको छ। यसक्रममा विधेयकका कतिपय प्रस्ताव विवादास्पद रहेको चर्चा सार्वजनिक रुपमा चलिरहेको छ। हठात् संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै विधेयक तत्काल पारित हुने खतरा टरे पनि जोखिम भने कायम छ।
त्यसो त नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि विवादित नै छ। तर, विवाद, विचार र विमर्शमा एक उल्लेख्य जनसंख्याको मुद्दा भने सधैं ओझेलमै परिरहेको छ। त्यो हो– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जनसंख्याको मुद्दा। समाजमा व्याप्त लैङ्गिक प्रथा र जरा गाडेका मूल्यमान्यताहरूका अघि यो जनसंख्या केवल अन्यकरणमा सीमित हुन पुगेको छ।
रुक्शना कपाली ।
के हो लैङ्गिक पहिचान ?
सबैभन्दा पहिले संविधान नै हेरौं। संविधानमै सूचीकृत ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ एकैनाशको सजातीय हुन् भन्ने भ्रमले विविधतापूर्ण यो जनसंख्यालाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने प्रवृत्ति छ। ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ भन्नाले महिला, पुरुष भन्दा फरक जनसंख्या वा समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी हो भन्ने गलत बुझाइका कारण यो जनसंख्याले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
