बिएल टिप्पणी 

श्रीमती गीता ढकालको हत्या अपराध पुष्टिसँगै जन्मकैद पाएका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाको अपराध पुष्टीका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सकारेको तथ्य हो - अपराध पूर्वयोजना अनुसार भएको हो। त्यसैले उनलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय भयो।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावलोकनमा पनि जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो। अर्थात गीता हत्या हठात् आवेगमा भएको हैन पूर्व योजना अनुसार भएको स्वीकार भयो।

यसका केही आधार थिए। पहिलो: गीतासँगै बस्दै आएका कान्छा छोरालाई रञ्जनले आफ्नो घर लगेर गीतालाई घरमा एक्लै पार्नु। दोस्रो : सशस्त्रले दिएको चालकलाई एक सय लिटर बढी पेट्रोल किन्न लगाएर गाडीमा राख्न लगाउनु। तेस्रो : चालकलाई छाडेर घरमा एक्लै जानू। अनी चौथो: चीनको तालिमबाट लुसुक्क नेपाल आउनु तर संगठनलाई खबरै नगर्नु।

रञ्जनले प्रहरीसँग सकारे अनुसार वादविवादका क्रममा धकेल्दा गिताको ज्यान गयो। तर उनको शव फेला पर्दा पोस्टमार्टम गर्नसक्ने अवस्थामै थिएन। त्यसैले मृत्यु कसरी भयो केही खुलेन।

सर्वोच्चमा परेको पुनरावलोकनको फैसलामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला स्वीकार भएको छ।

यसको अर्थ हत्या नियोजित हो भन्ने स्वीकार्नु पनि हो। रञ्जनले गीताको हत्या गरेको, शव टिस्टुङ पुर्‍याएर  पूरै जलाउने प्रयास गरेको सर्वोच्च अदालतले समेत अस्वीकार गरेको देखिदैन।

तर जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला ठिक हो भनिरहेको अवस्थामा पनि गीताको हत्याको कारण आवेश प्रेरित हो भन्ने देखाउन फैसलामा मृत्युको कारण र घटना घट्नुको कारणको व्याख्या गरिएको छ।

ठ्याक्कै नलेखे पनि उद्धेश्य गीताले ब्यापारका लागि पैसा माग्दा भएको विवादमा रञ्जन आवेगमा आए र धकेल्दा मृत्यु भयो भनिएकाले हत्या योजनावद्द हैन भन्ने आशय देखिन्छ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला ठिक भनेर जसरी मृत्युको कारणमा जोड दिईयो त्यसको उद्धेश्य घटना नियोजित चै हैन है भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरिएको प्रस्टै देखिन्छ। यो दुवै अदालतको फैसलाको अपब्याख्याको प्रयास हो भन्ने सर्वोच्चकै फैसलाले देखाउँछ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरूद्ध तत्कालिन पुनरावेदन अदालत होस् या पुनरावेदनको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्चमा हलिएको पुनरावलोकनको निवेदन होस् त्यसमा रञ्जन कोइरालाले सजाय बढी भयो घटाईपाउँ भनेका छैनन्। उनले आफू निर्दोष रहेको र झुठो प्रमाणको आधारमा फसाएकाले सफाई पाउँ भन्ने नै जिकिर गरेका छन्।

तर फैसला आउँदा मागदाबी नै नभएको सजाय बढी भएको पो हो कि भन्नेमा इजलास प्रवेश गरेको छ। यो आफैंमा छक्क पार्ने पक्ष हो। मागै नगरेको विषयमा इजलासका दुई न्यायमूर्तिको ध्यान संयोगले गएको हैन भन्ने फैसलामा टेकिएका अन्य बुँदाले नै देखाउँछ। यसको उद्धेश्य सफाई दिन सकिन्न तर कैद चै घटाउन सकिन्छ भन्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ। फैसलामा तोकिएको सजाय एक सातामा पूरा हुनु पनि संयोग मान्न सकिने अवस्था देखिन्न।

हुर्किएका सन्तान रञ्जनको परिवारसँगै रहेको अवस्थामा एकाएक लालनपालनप्रति इजलासको चिन्ता बढ्नु संयोग मात्र हो त! मुद्दाको प्रकृति र टेकिएका अन्य आधारले हो भन्ने देखाउँदैन।

‘म निर्दोष हुँ’ भन्ने रञ्जनको दावीले अदालतलाई सघाएको देखिन्न। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा उनले गरेको बयान र दावीमा पनि सकारेका छैनन्। यसको अर्थ उनले मुद्दा प्रक्रियामा असहयोग गरे। तर सर्वोच्चको आदेशमा भने सहयोग गरेको लेखियो। यसका लागि पुनरावलोकनको पत्रको दावी र अदालतको बयानको साटो प्रहरीमा उनले दिएको बयानलाई आधार बनाइयो।

अदालतमा दिएको बयानलाई किनारा लगाउँदै प्रहरीमा दिएको बयानमा टेक्नुको उद्धेश्य उनले अपराध सकारेर अनुसन्धानमा सघाएका थिए नि भन्ने देखाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। दोषीले अपराध सकार्नुको अर्थ प्रायश्चित गर्नु मानिन्छ। अपराध अनुसारको सजायको एक उद्धेश्य प्रायश्चित गराएर सुधार्नु पनि हो। त्यसैले सर्वोच्चको इजलासले उनले अदालतमा मैले मारेको हैन भन्दाभन्दै स्वीकारेको तर्कका लागि प्रहरी बयान टेक्नुको मनसाय कैद छुट नै देखियो।

र, भयो पनि त्यही।

यी नै घटनाक्रमले सर्वोच्चबाट भएको रञ्जनको ११ वर्ष ६ महिना कैद छुटको फैसला प्रमाणको सूक्ष्म विश्लेषण र कानुनी लक्ष्य प्राप्तीभन्दा जवर्जस्ती कैद घटाउने देखिन्छ। यसले समाजमा सर्वोच्चका न्यायमूर्तिबाटै कानुनको अपब्याख्या गरि जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानुनका नौ सिङ खोजेर मुक्त गराउने नियत राखिएको देखिन्छ। यसले कानुनी राज्य र न्यायलयमाथिको जनविश्वासमा क्षति पुर्‍याएको सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाले नै देखाउँछ।

न्यायलयमाथि अविश्वास बढ्नु र न्यायमूर्तिको नियत सफा नदेखिनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि खतराको संकेत हो। यसले बढाउने कानुनी अराजकता नै हो। त्यसैले कानुनी अराजकतालाई प्रोत्साहन र न्यायलयमाथि अविश्वास बढाउने न्यायमूर्ति पटक पटक इजलासमा बस्न योग्य हुन सक्दैनन्। उनीहरूको हातमा न्यायको दायित्व सुम्पदा रञ्जन घटना दोहोरिने उच्च जोखिम हुन्छ नै। जोखिम कम गर्ने बाटो रञ्जनको पुनरावलोकन निवेदनबारे फैसला गर्ने न्यायमूर्तिको स्वेच्छिक अवकास या महाअभियोग मात्र हुनसक्छ।

हेर्नुहोस्- फैसलाको पूर्णपाठ:

 यो पनि हेर्नुहोस्